भोपाल (ईन्यूज़ एमपी): भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब देश के भीतर भी दिखने लगा है। मध्य प्रदेश सरकार ने हालात को गंभीरता से लेते हुए राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि हर स्थिति के लिए तैयार रहें और जनता की सुरक्षा सर्वोपरि रखी जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के अधिकारियों से बात कर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा—“स्थिति सामान्य है, लेकिन हमारी तैयारी इमरजेंसी जैसी होनी चाहिए।” उन्होंने सभी अधिकारियों को “अलर्ट मोड” में रहने और “फील्ड में सक्रिय उपस्थिति” दर्ज कराने के निर्देश दिए। CM के खास निर्देश सभी जिलों में मॉक ड्रिल कराई जाए ताकि आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके। पुलिस रात्रिकालीन गश्त तेज करे, हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू हो, किसी प्रकार की नरमी न बरती जाए। सोशल मीडिया पर देश विरोधी या भड़काऊ सामग्री पर तुरंत कार्रवाई हो। वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर न जाएं, ग्राउंड पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। जनता को सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जाए और अफवाहों से बचने की अपील की जाए। जरूरत पड़ने पर रिटायर्ड सैनिकों, वॉलंटियर्स, एनसीसी कैडेट्स और स्वयंसेवकों की मदद ली जाए। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के मुख्य बिंदु: 1. अस्पतालों में अलर्ट: सभी अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाएं, उपकरण और स्टाफ मौजूद रहें। ब्लड बैंक में सभी ब्लड ग्रुप के रक्त की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। 2. सोशल मीडिया निगरानी: भ्रामक, अफवाह फैलाने वाली या देश विरोधी पोस्ट पर तत्काल कानूनी कार्रवाई हो। साइबर सेल को विशेष सतर्कता के साथ कार्य करने को कहा गया है। 3. आवश्यक वस्तुओं का भंडारण: खाद्य सामग्री, ईंधन, घरेलू गैस आदि की पर्याप्त उपलब्धता रहे। लोग अनावश्यक रूप से चीजों का भंडारण न करें, यह प्रशासन सुनिश्चित करे। 4. संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा: हर जिले में संवेदनशील स्थानों की लिस्ट बनाएं जैसे अस्पताल, पावर प्लांट, तेल-गैस डिपो, धार्मिक स्थल और केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान। 5. अग्निशमन और संचार व्यवस्था: अग्निशमन सेवाएं एक्टिव मोड में रहें, उपकरणों की समय-समय पर जांच की जाए। संचार सेवाएं निर्बाध रूप से चलें, टेलीकॉम कंपनियों से समन्वय बना रहे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम (सायरन) को तैयार हालत में रखें। 6. आपदा प्रबंधन: मॉक ड्रिल, राहत-बचाव की रणनीति तैयार हो। NGO, NSS, NCC और सिविल वॉलंटियर्स को ट्रेन्ड किया जाए। 7. उद्योग, सड़क, बिजली सेवाएं: उद्योगों में उत्पादन जारी रहे, लेकिन सुरक्षा के पूरे इंतजाम हों। PWD सड़क व पुलों की निगरानी करे। ऊर्जा विभाग बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे। इन 13 विभागों की छुट्टियां रद्द राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि निम्न 13 विभागों के अधिकारी व कर्मचारी फिलहाल कोई अवकाश नहीं लेंगे: 1. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा 2. गृह विभाग 3. ऊर्जा विभाग 4. नगरीय विकास एवं आवास 5. पंचायत एवं ग्रामीण विकास 6. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 7. खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण 8. लोक निर्माण 9. राजस्व 10. सामान्य प्रशासन 11. जल संसाधन 12. नर्मदा घाटी विकास 13. परिवहन विभाग प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, सरकारी सूचना ही मान्य मानें, किसी असामान्य गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें।
