सीधी(ईन्यूज एमपी)-- समाधान ऑनलाइन में चयनित शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशानुसार बुधवार 6 नवंबर को समाधान दिवस के रूप में मनाया गया। निर्देशानुसार जिले के सभी जनपद मुख्यालयों में शिकायत निवारण के मेगा कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सहित समस्त विभागों के खंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर में चिन्हित विषयों से संबंधित शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर तथा विभागीय समन्वय कर 618 शिकायतों को संतुष्टि के साथ निराकृत किया गया। निराकृत शिकायतों में 458 शिकायतें ग्रेडिंग माह तथा 160 शिकायतें पूर्व के माह की रही। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में चयनित विषय समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 25 नवंबर 2024 को सीएम हेल्पलाइन के चयनित विषयों, लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दी जा रही सेवाओं एवं समाधान एक दिवस के विषयों की समीक्षा समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में की जावेगी। राजस्व विभाग की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पंजीयन/राशि के भुगतान से संबंधित एवं भूमि के सीमांकन संबंधी, चिकित्सा शिक्षा विभाग की मेडिकल कालेज में प्रसूति सहायता योजनांतर्गत न्यूनतम राशि न मिलने/कम मिलने/निरस्त हो जाने संबंधी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की हैण्डपम्प के रखरखाव/मरम्मत/विशेष खराबी का निराकरण न होने संबंधी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समग्र आईडी में नवीन परिवार/सदस्यों का नाम जोड़ा जाना अथवा गलत नाम हटाया जाना (समग्र आईडी की गैर तकनीकी समस्या ग्रामीण), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की नल जल योजना से संबंधित समस्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग खाद्यान्न की मात्रा संबंधी पात्रता अनुसार खाद्यान्न प्राप्त न होने के संबंध में, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की नलजल योजना अंतर्गत पानी प्रदाय किये जाने के संबंध में पंचायती राज, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी क्षेत्र) से संबंधित (नगर पालिका/नगर परिषद्/अन्य नगर निकाय), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सड़क में सुधार कार्य कराया जाना पंचायती राज, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की उपचार न मिलने/विलंब से मिलने/पूर्ण उपचार न मिलने/उपचार के उपरांत फॉलोअप न करने संबंधित जिला अस्पताल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत अनुचित राशि की मांग किये जाने के संबंध में प्रधानमंत्री आवास योजना, ऊर्जा विभाग की विद्युत ट्रांसफार्मर को बदलने से संबंधित, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग राशन दुकान में खाद्यान्न की उपलब्धता (दुकान के आवंटन के अनुरूप खाद्यान्न उपलब्ध न होने के संबंध में) एवं 100 दिवस से लंबित समस्त शिकायतें समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में सम्मिलित हैं।
