भोपाल (ईन्यूज एमपी)-चुनावी साल में शिवराज सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर बड़ा निर्णय किया है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दिवंगत कर्मचारियों की बेटी को भी अनुकंपा को हरी झंडी दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया- अब तक मप्र में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति में केवल बेटों को ही अनुकंपा की पात्रता थी। विवाहित बेटी को इसमें पात्रता नहीं थी। अब बेटों के साथ बेटी को भी होगी। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि मृतक अधिकारी-कर्मचारी की बेटी को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। पहले मामले में श्रृद्धा मालवीय पुत्री आरएस राठौर तत्कालीन अपर संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के प्रकरण में नियुक्ति देते हुए आगे भी ऐसे प्रस्तावों पर अमल करने के निर्देश दिए हैं। अब ये पॉलिसी डिसीजन हो गया है। दबंगों से छुडाई गई जमीनों पर निजी बिल्डर बनाएंगे गरीबों के लिए घर मंत्री सारंग ने बताया कि दबंगई और गलत काम करके सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों से जो जमीनें वापस ली गई हैं। इन जमीनों पर मकान बनाकर दिए जाएंगे। सुराज नीति 2023 के माध्यम से ये फैसला किया गया है। जो जमीन जब्त की गई है। उस जमीन पर क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से प्रायवेट डेवलपर मकान बनाकर लगभग मुफ्त की कीमत में उपलब्ध कराएंगे। जमीन के कुछ हिस्से पर प्रायवेट डेवलपर कमर्शियल गतिविधि चलाएंगे और बाकी जमीन पर क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से मकान बनाकर गरीबों को उपलब्ध कराएंगे। छोटे शहरों और गांवों में गरीबों को प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। अति पिछडी 3 आदिवासी जातियों को सरकार देगी दुधारु पशु मप्र के बैगा सहरिया और भारिया जनजाति की आजीविका को सुद़ढ करने के लिए मुख्यमंत्री दुधारु गाय प्रदाय कार्यक्रम शुरु किया जाएगा। इसमें गाय के साथ भैंस भी दी जाएगी। इन वर्ग के परिवार को दो जानवर उपलब्ध कराए जाएंगे। इनके गौ मूत्र, गोबर से लेकर दूध को मार्केट उपलब्ध कराने के लिए बैंक लिंकेज की व्यवस्था की जाएगी। पशुओं के उत्पादों के मार्केट लिंकेज को सुनिश्चित किया जाएगा मप्र नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में 37 पदों को स्वीकृति दी गई। इसका आर्थिक भार नर्सिंग काउंसिल उठाएगा। मप्र स्टेट डेटा सेंटर को तकनीकी रूप से सुदृढ करने के साथ डिजास्टर रिकवरी साइट डेवलप करने के लिए 161 करोड की मंजूरी दी गई। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी उपयोगी होगा। देश में पंप हाइड्रोस्टोरेज परियोजना लागू करने पर काम हो रहा है। मप्र में भी इसके क्रियान्वयन किया जाएगा। इंदौर में हुई इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों ने इसकी हामी भरी थी। इस क्षेत्र में काम करने के लिए नवकरणीय ऊर्जा विभाग पॉलिसी बना रहा है। मप्र हाईकोर्ट के परीक्षा सेल में 20 नए पदों को स्वीकृति दी गई।
