सीधी (ईन्यूज एमपी)-समस्त विभागों मै संविदा कर्मचारियों को *संविदा नीति 05 जून 2018 लागू करते हुए, चरणबद्घ तरीके से नियमितीकरण *की मांग* को लेकर *संविदा अधिकार आंदोलन के बैनर तले आज दिनांक 08.07.2021 से तीन दिवसीय काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आशय की जानकारी gee रमेश शुक्ल ने दी है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिनांक 18.03.2018 को सार्वजनिक रूप से कहा था कि मै मानता हूं कि संविदा की व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, मै शोषण की इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए संकलित हूं* तथा 1 अप्रैल 2018 को उक्त ट्युट भी किया तथा नियमितीकरण हेतु 05 जून 2018 तिथि जारी की गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 नवम्बर 2018 को समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा भी की, *किन्तु तीन साल बाद भी नियमितीकरण तो दूर की बात, 5 जून 2018 के अनुसार 90 % मानदेय भी नहीं दिया,** संविदा कर्मचारी अल्प वेतन मै कार्य करने व अनेकानेक शोषण के शिकार हो रहे है, जिससे संविदा कर्मचारियों मै भारी असंतोष व्याप्त है, जिससे 05 जून 2021 को नीति के तीन साल बाद 22 संघों ने नियमितीकरण को लेकर संविदा अधिकार आंदोलन की शुरु करने का निर्णय लिया व *21 जून 2021 को माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को ज्ञापन दे, 15 दिवस मै मांग ना मानने पर चरण आंदोलन की सूचना दी गई, एवं 4 जुलाई 2021 को संविदा अधिकार आंदोलन प्रबंधन टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चरण बद्घ आंदोलन की चेतावनी दी थी। जिसके तहत आज दिनांक 8 जुलाई 2021 से जिले समस्त विभागों मै संविदा कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध कर व कार्यालय के सामने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। संविदा अधिकार आंदोलन मै अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ मप्र, रोजगार सहायक संघ, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मचारी- अधिकारी संघ , प्रधानमंत्री आवास वि.खं. समन्वयक संघ, सर्व शिक्षा अभियान उपयंत्री संघ, कृषि संविदा अधिकारी कर्मचारी संघ, ई गवर्नेंस संघ, सामाजिक सुरक्षा मिशन कर्मचारी संघ, पीएचई वि.खं. समन्वयक संघ, राजस्व विभागीय संविदा कर्म. संघ, संविदा खेल कर्मचारी संघ, सोसल ऑडिट स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन, संविदा लोक सेवा प्रबंधन अधि. कर्म. संघ, सर्व शिक्षा अभियान कर्म. संघ, मप्र मोबाइल स्त्रोत सलाहकार विशेष शिक्षक संघ, वाटर शेड संविदा कर्म. अधिकारी संघ, महिला बाल विकास आईसीपीएस संविदा कर्मचारी संघ, प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण डाटा एंट्री ऑपरेटर सह कार्यालय सहायक संघ, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र संविदा कर्मचारी संघ, मप्र आदिवासी वित्त एवं विकास निगम संविदा कर्मचारी संघ, सर्व शिक्षा सी डबल्यूएसएन छात्रावास कर्म. संघ व डीआरडीए संविदा कर्मचरी संघ आदि संविदा संघ सम्मिलित है।
