इंदौर(ईन्यूज एमपी)- सुपर कॉरिडोर पर बनने वाली मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने के पहले ही 'गिर' गई। आचार संहिता लगने के पहले आईडीए ने गुरुवार को अचानक बोर्ड बैठक बुला ली। इसमें सुपर कॉरिडोर पर प्रस्तावित प्रदेश की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए आए टेंडर को निरस्त करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा स्कीम-165 पर भी चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि इस स्कीम में यदि जमीन नए भूमि अधिग्रहण नियम के तहत ली गई तो पूरी योजना विकसित करने में चार हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इतनी राशि आईडीए खर्च नहीं कर सकता है। यदि सरकार मदद करें तो योजना पर जमीनी काम किया जा सकता है। हालांकि आईडीए ने स्कीम खत्म करने पर का जिक्र सरकार को भेजे प्रस्ताव में नहीं किया। इस स्कीम को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव में राऊ क्षेत्र में इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया जा सकता है। इसे देखते हुए गत दिनों मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर किसान व भूस्वामियों के समक्ष स्कीम निरस्त करने की घोषणा की थी। बैठक में कॉरिडोर पर बनने वाली 25 मंजिला बिल्डिंग के लिए आए टेंडरों पर चर्चा हुई। सबसे कम रेट के टेंडर गुजरात की कंपनी के थे। अफसरों का एक धड़ा ठेका देने के लिए राजी था, तो दूसरा धड़ा निरस्त करने पर जोर दे रहा था। इस फैसले से कॉरिडोर पर प्रदेश की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने पर आईडीए ने खुद ही ब्रेक लगा दिया। अब विधानसभा चुनाव के बाद ही इस पर फैसला हो पाएगा। तब तक संभवत: बोर्ड भी बदल जाएगा।
