भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- बाइपास के साथ भोपाल से इंदौर के बीच बनने वाले 6-लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। यह टोल-फ्री होगा, साथ ही इसमें 2-लेन सर्विस रोड भी रखा जाएगा। एक्सप्रेस-वे का रूट भोपाल के मंडीदीप से इंदौर के करीब करनावद के बीच होगा। इस रूट पर जमीन अधिग्रहण व क्षतिपूर्ति राशि के लिए 529.90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया । कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्तियों के मामले में अब डीएड-बीएड की अनिवार्यता खत्म की जाएगी। जो भी आवेदक होंगे, साल में एक बार सरकार उनकी पात्रता परीक्षा लेगी। जो भी पास होगा, उसे नियुक्ति दे दी जाएगी। पहली परीक्षा अक्टूबर माह में होगी। आवेदक यदि पहली बार में पास नहीं हुआ तो उसे दो अथवा तीन मौके और दिए जाएंगे। निवाड़ी 52वां जिला बना,अक्षय सिंह होंगे पहले कलेक्टर- मध्यप्रदेश का निवाड़ी 52 वां जिला बन गया है। अभी तक यह टीकमगढ़ जिले का हिस्सा था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने भी इस नए जिले के बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। निवाड़ी जिला 1 अक्टूबर में अस्तित्व में आएगा, इस जिले में ओरछा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी तीन तहसीलें आएंगी। निवाड़ी बीते पांच साल में बनने वाला प्रदेश का दूसरा जिला है। इससे पहले शाजापुर जिले से अलग कर आगर-मालवा को 51 वां जिला बनाया गया था। कैबिनेट से मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को पैनल भेजा। आयोग ने अक्षय सिंह को कलेक्टर बनाए जाने की मंजूरी दे दी। इसके अलावा जल संसाधन विभाग की 8 सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। संभवतः वर्तमान सरकार की अंतिम बैठक 1 अक्टूबर को मिंटो हॉल पुरानी विधानसभा में होगी। अगले विधानसभा चुनाव की घोषणा भी अगले सप्ताह में होने की उम्मीद है। शनिवार को हुई कैबिनेट में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ब्लॉक स्तर पर हॉस्टल खोले जाने का भी फैसला हुआ है। डीएड- बीएड के अनुकंपा नियुक्ति पात्र के लिए एक विशेष परीक्षा कराई जायेगी, अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा होगी। कैबिनेट ने जेल ओर कोर्ट के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए 126 प्रहरी के पद और 126 टेक्निकल सुपरवाइजर के पदों को भी मंजूरी दी गई है। भारत-ओमान रिफाइनरी लिमिटेड बीना द्वारा उत्पादित नेफ्था के उपयोग के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। रायसेन एवं पन्ना जिला मुख्यालयों पर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है।
