भोपाल(ईन्यूज एमपी)- राज्य सरकार निगम-मंडल के लगभग साढ़े तीन लाख कर्मचारियों को मई से सातवें वेतनमान का लाभ देगी। पिछले दिनों वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बजट में कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने की घोषणा की थी। शुक्रवार को वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। निगम-मंडल के कर्मचारियों को भी 1 जनवरी 2016 से ही सातवां वेतनमान दिया जाएगा। सभी निगम-मंडल के साथ-साथ विश्वविद्यालयों और अन्य ऑटोनोमस संस्थानों के कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नहीं मिलेगा एरियर जनवरी 2016 से मार्च 2018 तक रिटायर हुए कर्मचारियों को फिलहाल एरियर नहीं दिया जाएगा। वित्त विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि इस अवधि में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण काल्पनिक वेतन के आधार पर किया जाए, लेकिन एक जनवरी 2016 से सेवा निवृत्ति की तारीख तक की अवधि का एरियर का भुगतान अभी न किया जाए। इसके बारे में सरकार अलग से फैसला लेगी। मौजूदा कर्मचारियों के एरियर के लिए भी लेनी होगी अनुमति वित्त विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि मप्र वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के प्रावधानों के तहत एक जनवरी 2016 की स्थिति में वेतन निर्धारण कर वास्तविक लाभ 1 अप्रैल 2018 से दिया जाए। यह वेतन कर्मचारियों को मई में मिलेगा। हालांकि विभागों को जनवरी 2016 से मार्च 2018 तक के एरियर के भुगतान से पहले वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना होगा।
