भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का प्रदेश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के बजट का 50 प्रतिशत हिस्सा मजदूरों के कल्याण में खर्च किया जायेगा। आज यहाँ इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि असंगठित मजदूरों के लिये क्रांतिकारी और ऐतिहासिक मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना बनाई गई है। इससे मजदूरों का जीवन बदल जायेगा। उन्होंने कहा कि मजदूरों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। उनके परिश्रम से जीवन चलता है। पंजीयन एक से 14 अप्रैल तक CM ने बताया कि मजदूर कल्याण योजना का लाभ लेने के लिये पंजीयन की प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू हो गई है। यह 14 अप्रैल तक चलेगी। उन्होंने कहा कि गाँवों में ग्राम पंचायतों में पंजीयन के शिविर लगेंगे और शहरों में नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और उनके जोनल कार्यालयों में पंजीयन का काम होगा। पंजीयन के बाद मजदूरों को पंजीयन कार्ड दिया जायेगा। श्री चौहान ने सभी समाज सेवी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पंजीयन के काम में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मजदूरों को सिर्फ यह बताना होगा कि वे आयकर नहीं भरते। किसी सरकारी नौकरी में नहीं है और उनके पास ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। योजना के परिवर्तनकारी लाभ CM ने मजदूर कल्याण योजना के लाभ गिनाते हुए कहा कि मजदूर बहनों को प्रसूति सहायता के लिये 6 से 9 महीने में चार हजार रूपये उनके खाते में डाले जायेंगे। प्रसव के बाद उन्हें बारह हजार रूपये दिये जायेंगे ताकि वे खुद की और अपने बच्चे की देखभाल कर सकें। प्रसव अस्पताल में कराना होगा। CM ने कहा कि श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठायेगी। यदि बच्चे कोचिंग जाना जाये तो नि:शुल्क व्यवस्था करवाई जायेगी। उन्होंने कहा कि मजदूरों को उन्नत औजार के लिये अनुदान दिया जायेगा। सिर्फ उन्हें औजार खरीदने का बिल जमा करना होगा और उनके खाते में तीस दिन में राशि जमा हो जायेगी। मजदूरों का इलाज नि:शुल्क किया जायेगा। उनके इलाज पर पाँच लाख तक की राशि खर्च की जायेगी। स्वास्थ्य विभाग को इसके लिये नोडल विभाग बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूरों के पुराने बिजली बिल फ्रीज कर दिये जायेंगे। उन्हें 200 रूपये प्रतिमाह फ्लैट रेट पर बिजली मिलेगी। सायकल रिक्शा चलाने को अमानवीय काम बताते हुए चौहान ने कहा कि ऐसे रिक्शा चालकों को ई- रिक्शा दिया जायेगा। इसके लिये उन्हें अनुदान भी दिया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि मजदूरों को जमीन का मालिक बनाया जायेगा। पंजीयन के बाद उन्हें पट्टे देने का अभियान चलाया जायेगा। शहरों में बहुमंजिला मकान बनाकर दिये जायेंगे। अंतिम संस्कार के लिये 5 हजार रूपये की राशि दी जायेगी। यह राशि ग्राम पंचायत या नगर पंचायत से मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी मजदूर की स्थायी अपंगता या मृत्यु की दशा में उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रूपये, स्थायी अपंगता पर रू. 2 लाख, सामान्य मृत्यु पर रू. 2 लाख और दुर्घटना में मृत्यु पर रू. 2 लाख दिये जायेंगे। दुर्घटना में मृत्यु की दशा में एफ.आई.आर. की प्रति एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ उन्हें आवेदन देना होगा।
