भोपाल(ईन्यूज एमपी)- भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति मोर्चा ने अनुसूचित जाति, जनजाति प्रताड़ना निरोधक कानून को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर करने की पहल को भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सूरज कैरो और जनजाति मोर्चा अध्यक्ष गजेन्द्रंसिंह पटेल ने इन वर्गो के प्रति गहन संवेदना का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के परिप्रेक्ष्य में पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समकक्ष अपनी भावना व्यक्त की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इन वर्गो के प्रति अपनी गहन संवेदना व्यक्त करते हुए प्रकरण को कानून मंत्रालय को सौंपकर उनका मंतव्य लिया तथा आनन फानन में पुनर्विचार याचिका दायर करने का आदेश दिया। सोमवार तक याचिका दायर हो जाने और जल्दी ही विचार किए जाने का विश्वास व्यक्त किया है। अजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सूरज कैरो ने बताया कि केन्द्रीय विधि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी सक्रिय हो गए है तथा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री तथा विधि न्याय मंत्री थावरचन्द गेहलोत ने एटार्नी जनरल से संवाद कर बिन्दू तय कर लिए है। श्री कैरो ने इस मामले में पार्टी के वरिष्ठ नेता थावरचन्द गेहलोत, केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान और रिपब्लिकन पार्टी के रामदास आठवले के सहयोग के प्रति भी आभार प्रदर्शन किया है।
