भोपाल(ईन्यूज एमपी)- किसान हमेशा से ही वोट बैंक का एक बड़ा माध्यम रहा है यही कारण है कि हर चुनाव के पहले किसानों की समस्या विपक्ष में बैठी पार्टियां जोर शोर से उठाती हैं यही कारण है कि प्रदेश में भी चुनाव नजदीक आते ही राजनैतिक पार्टियों की जमावट शुरु हो गई है इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस भी इन दिनों किसान हितैषी दिखने की कोशिश कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस का मानना़ है कि अन्नदाता किसान वर्तमान समय में काफी आर्थिक और मानसिक संकट के दौर से गुजर रहा है, सूखा, ओला, अतिवृष्टि से बड़े पैमाने पर उनकी फसलें बर्बाद हुई हैं। केंद्र एवं प्रदेश की किसान विरोधी भाजपा सरकार किसानों की इस विपदा के समय उनके जले पर नमक छिड़कने का कार्य कर रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों की हमेशा से सहयोगी रही, उनके साथ खड़ी होकर उनके हक की लड़ाई लड़ने में भी निरंतर संघर्ष करती रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरूण यादव ने प्रदेश के किसानों के हक की लड़ाई में सहयोग देने हेतु समर्थन मूल्य के अंतर्गत गेहूं खरीदी केंद्रों पर जिला/ब्लाक स्तर पर कांग्रेस पार्टी के बेनर के साथ किसान जन सहायता सेवा केंद्र खोलने के निर्देश जिला/ ब्लाक कांग्रेस अध्यक्षों, समन्वयक, जोनल समन्यक, मोर्चा संगठनों, विभागें के प्रदेशाध्यक्षों, कांग्रेस पक्ष के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, मंडी एवं सहकारिता के पदाधिकारियों को दिये हैं। श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानांे की रबी फसल की खरीदी दिनांक 26 मार्च, 18 से प्रारंभ की जा रही है, जिसका समर्थन मूल्य रू. 1735 घोषित किया गया है। बीते तीन वर्षों से आपदा और कठिनाई से जूझ रहे किसानों के लिए यह राशि बहुत ही कम है। उन्होंने ने कहा कि प्रधानमंत्री बनते ही श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिये गये निर्देश के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा विगत तीन वर्षां से गेहूं पर बोनस का भुगतान नहीं किया गया है, चुनावी वर्ष में 200 रू. के बोनस की एक बार फिर झूठी घोषणा इस सरकार ने किसानों से की है। वहीं मंडी और सोसायटियों में खरीदी प्रारंभ हो गई है, किंतु सरकार ने बोनस दिये जाने की कोई योजना नहीं बनाई है। वहीं विक्रय केंद्रों पर किसानों के लिए स्वच्छ जल, धूप से बचने हेतु टीन शेड की की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। अरुण यादव ने गेहूं खरीदी केंद्रों पर कांग्रेस द्वारा लगाये गये किसान जन सहायता सेवा केंद्र के सदस्यों से कहा कि वे मंड़ी में अधिकारियों द्वारा किसानों की फसल की तुलाई में हो रही धांधली, भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, अच्छे गेहूं को अमानक बताये जाने पर रोक लगवाने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री से बकाया 600 रू. प्रति क्विंटल बोनस राशि की भी मांग करें।
