होशंगाबाद ( ईन्यूज़ एमपी ) - प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के समस्त कमिश्नर्स, कलेक्टर्स एवं पुलिस अधिकारियो से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समस्त आईजी एवं एसपी को निर्देशित करते हुए कहा कि गुंडो एवं मनचलों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों को किसी भी हालत में छोड़ना नही है। उन्होने कहा कि गर्ल्स कॉलेज तथा हॉस्टल के इर्द-गिर्द पुलिस की सक्रियता दिखाई देनी चाहिए। बेटियो में असुरक्षा का भाव नहीं होना चाहिए। उन्होने कहा कि सभी कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर तथा एसपी इस बात पर विशेष ध्यान दें कि अपराधियों के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होने कहा कि पुलिस को किसी से घबराने की जरूरत नही है। हमारी पुलिस अपराधियो को समाप्त करने में सक्षम है। उन्होने कहा कि मुझे अपराधियो के विरूद्ध एक्शन चाहिए। यदि आगामी 7 दिनों में कही भी इस प्रकार की कार्यवाही नहीं होती है तो संबंधित अधिकारी को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होने एसपी अरविंद सक्सेना की प्रशंसा करते हुए कहा कि होशंगाबाद में अच्छा कार्य हो रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने धार, पन्ना, इंदौर एवं भोपाल में पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही की भी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी कमिश्नर्स तथा कलेक्टर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन तथा सत्यापन में किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। सभी पंजीकृत किसानों का सत्यापन इसी सप्ताह में कराना सुनिश्चित करें। भावांतर योजना में पंजीयन के लिए 21 मार्च को सभी जिलो में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन करें जिसमें पंजीयन से वंचित किसानों का पंजीयन करें। उन्होने कहा कि किसी भी जिले में पंजीयन एवं सत्यापन में कोई समस्या हो तो संबंधित कलेक्टर शासन स्तर पर बात कर समस्या का समाधान करें। संवाद से ही समस्या का समाधान निकलेगा। सभी कमिश्नर अपने संभागों में पंजीयन एवं सत्यापन की मानिटरिंग करें। उन्होने कहा कि हम किसानों को लाभांवित करने के लिए इतनी महत्वपूर्ण योजना चला रहे है जिसकी पूरे देश में चर्चा है। यदि फील्ड में इसके क्रियान्वयन में कोई कमी रह जाती है तो संबंधित कलेक्टर इसके लिए जिम्मेदार होगे। उन्होने कहा कि 26 मार्च से गेहूं, चना, सरसों आदि की खरीदी प्रारंभ करे। 15 जुलाई तक किसान अपने उत्पाद को वेयर हाउस या अपने घर में रख सकते है। वेयर हाउस का किराया शासन द्वारा दिया जाएगा। जो किसान तत्काल अपनी फसल बेचना चाहते है उन्हे समस्या ना हो यह सभी कलेक्टर्स सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं की खरीदी में किसानो को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त दी जाने वाली 265 रूपए प्रति क्विंटल की राशि बोनस नहीं है बल्कि यह राशि मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत दी जाएगी। उन्होने कहा कि मंडी में गेहूं बेचने वाले किसानो को भी यह राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के असंगठित मजदूरों को लाभांवित करने के लिए विभिन्न घोषणाएं की गई है। 16 अप्रैल से 15 मई तक सभी 51 जिलो में मजदूर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में पंजीकृत मजदूरों को पट्टे, उज्जवला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन, पीएम आवास योजना आदि का लाभ दिया जाएगा। मजदूरो को जागृत करने के लिए इन सम्मेलनो का आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व सभी जिलो में अभियान चलाकर असंगठित मजदूरों का पंजीयन कराया जाना है। उन्होने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि वे पंजीयन का प्रचार-प्रसार कराएं तथा शिविरों के माध्यम से सभी असंगठित मजदूरो का पंजीयन कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजीयन प्रक्रिया को जटिल ना बनाएं ताकि अधिक से अधिक मजदूरो को लाभ मिल सके। उन्होने कहा कि भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल मे पंजीकृत मजदूरों का पृथक से पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होने कहा कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में नहीं है, उसके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं है, वह आयकर दाता नहीं है तथा मजदूरी करता है तो उसका पंजीयन करना है। पंजीयन के लिए समग्र आईडी तथा आधार कार्ड जैसी आवश्यकताओं को बाद में भी पूर्ण किया जा सकता है। उन्होने कहा कि 14 अप्रैल तक प्रदेश के सभी जिलो में पंजीयन का कार्य हो जाना चाहिए। मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर्स से कहा कि भावांतर योजना तथा असंगठित श्रमिको के पंजीयन से संबंधित किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में मार्गदर्शन लें। प्रमुख सचिव श्रम विभाग अश्वनी कुमार राय ने कहा कि सभी जिले श्रमिको के ऑफलाइन पंजीयन प्रारंभ करा सकते है। इनकी ऑनलाइन डाटा एन्ट्री श्रमिक सेवा पोर्टल तथा श्रमिक सेवा एप के माध्यम से 26 मार्च के पश्चात प्रारंभ कराएं।
