सीधी : निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए समय पर कार्यो को पूर्ण कराये। निर्देशानुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए। लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी। उक्त उद्गार कलेक्टर श्री विशेष गढ़पाले ने ग्रामीण विकास विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए। उन्होने कहा कि तकनीकी अमला निर्धारित समय सीमा में कार्यो को पूर्ण कराने के लिए पूर्णतया जबावदार है। वर्ष 2013-14 के अपूर्ण कार्यो के लिए उपयंत्रियों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करे। निर्धारित 15 दिवस के भीतर कार्य पूर्ण नही करने वाले उपयंत्रियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी। योजना क्रियान्वयन व लक्ष्य अनुसार अपेक्षाकृत प्रगति नही होने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिम्मेदार है। सजगता के साथ दायित्वों का निर्वहन करे अन्यथा की स्थिति में दोषी माना जाकर कार्यवाही की जावेगी। हितग्राहियों को साधिकार अभियान के तहत चयनित कर आयोजित किये जाने वाले अन्त्योदय मेला कार्यक्रम में भौतिक रूप से लाकर शतप्रतिशत हितग्राहियों को योजनओं का लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाये। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मोहित बुन्दस, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री उदय प्रताप सिंह, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी विभाग, जिला तथा जनपद स्तरीय अमला व तकनीकी अमला उपस्थित रहा। कलेक्टर ने कहा कि एसीए, पंचपरमेश्वर, बीआरजीएफ योजना के वित्तीय वर्ष 2013-14 तक के शेष कार्यो को 15 दिवस के भीतर शतप्रतिशत पूर्ण किया जाए। वर्ष 2014-15 के कार्यो को एक माह के भीतर पूर्ण करे। ग्राम पंचायतों में नियुक्ति किये जाने वाले चैकीदारों की नियुक्ति हो। सुनिश्चित करे कि चैकीदार पढ़ा लिखा हो ताकि पंचायत के कार्यो में अपेक्षित सहयोग भी दे सके। ई-पंचायत कक्ष में आश्यक संसाधन उपलब्ध हो तथा ग्राम पंचायत का कम्प्युटरीकरण कार्य कराया जाए। आईडब्लूएमपी योजना के जनपद स्तरीय कार्यालय जनपद क्षेत्र के आस-पास ही हो ताकि समय पर कार्यालयीन कार्यो को कराया जा सके। परस्पर समन्वय के साथ योजना का कार्य पूर्ण किया जाए। मनरेगा योजना अंतर्गत मजदूरी तथा सामग्री भुगतान के घटक को ध्यान में रखकर कार्य कराये जाये ताकि भुगतान में समस्या न हो। आईडब्लूएमपी योजना अंतर्गत पोट्री विकास के लिए शेड निर्माण तथा मुर्गी पालन के कार्य को कराये जाने के लिए क्लस्टरों व हितग्राहियों का चयन करे। कलेक्टर ने कहा कि महात्मा गाॅधी नरेगा योजना अंतर्गत दैनिक रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायतों में तीन कार्यो पर कम से कम 30 श्रमिकों को रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में शासन द्वारा 100 दिवसों के रोजगार को बढ़ाकर 150 दिवस किया हैं। सुनिश्चित करे कि श्रम मूलक कार्यो को प्रथमिकता से कराया जाए। कराये जा रहे कार्यो में हितग्राही मूलक तथा सामुदायिक कार्यो में श्रमिकों को सुनिश्चित रोजगार व समय पर मजदूरी का भुगतान हो। जारी मस्टरों की निगरानी की जाये ताकि मस्टर कार्योपरान्त मूल्यांकन होने के पश्चात समय पर वापस आकर भुगतान हो जाए। किसी भी दशा में मूल्यांकन के अभाव मे मस्टर लंम्बित न रहे। मूल्यांकन उपरान्त तत्काल मजदूरी का भुगतान किया जाए। ग्राम पंचायत अंतर्गत योजना की गाइडलाइन अनुसार मजदूरी तथा सामग्री का अनुपात 60ः40 होने के बाद ही सामग्री का भुगतान हो। सुनिश्चित किया जाए कि मूल्यांकन के बाद तत्काल मजदूरी भुगतान हो। श्रमिकों को समय पर भुगतान प्राप्त हो तथा साप्ताहिक मूल्यांकन व भुगतान हो। कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व डीपीआर पोर्टल पर फीड किया जावे। कार्य पूर्ण होने के पश्चात पूर्णता प्रंमाण पत्र फोटोग्राफ सहित पोर्टल पर दर्ज हो। जाॅबकार्डधारियों के आधार नम्बर पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करावे। वनाधिकार हक प्रमाण पत्र धारकों को मनरेगा योजना से शतप्रतिशत लाभान्वित किया जावें। योजना अंतर्गत उपयोजनाओं के कार्यो के साथ शान्तिधाम व खेल मैदान को प्रमुखता के साथ सामाजिक सरोकार को पूर्ण किये जाने के लिए आवश्यक रूप से कराया जाए। शून्य मस्टर फीडिग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जावे। मनरेगा अभिरण से क्लस्टर में ली जाने वाली पंचायते एसबीएम को छोड़कर नवीन पंचायते चयनित कर परिवर्तित करे। शेष पंचायतों में शौचालय निर्माण तत्काल प्रारंभ करे। महात्मा गाॅधी नरेगा का श्रम बजट अनुसार कार्य प्राथमिकता के साथ करे। स्वच्छ भारत अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होने ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान शासन की अतिमहत्पूर्ण योजना है। जो स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए सामाजिक सरोकर से जुड़ी है। अभियान चलाकर आमजन को जोड़ते हुए शौचालय का निर्माण कराये। हितग्राही स्वयं निर्माण कराकर फोटो खिचवाए। फोटो को दिखाकर निर्माण की लागत राशि 12 हजार रूपये पात्रता अनुसार पाये। शौचालय निर्माण तथा में भुगतान को गति प्रदान करने के लिए 26 अक्टूबर को जिला पंचायत में एक दिवसीय भुगतान शिविर का आयोजन किया गया हैं। जहाॅ स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत निर्मित शौचालयों के भुगतान सबंधी आवश्यक दस्तावेज लेकर ब्लाक समन्वयक एसबीएम,सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, भुगतान हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करे ताकि भुगतान त्वरित किया जा सके। शौचालय निर्माण कार्य में गति लाए। समय पर पोर्टल पर एमआईएस तथा भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाए। उन्होने कहा कि विभिन्न योजना अंतर्गत कराये जा रहे कार्य गुणवत्ता युक्त हो। ताकि निर्माण अनुसार निर्मित परिसम्पत्ति का उपयोग सुनिश्चत हो सके। मैदानी अमला निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रयास करे। लक्ष्य पूर्ण नही होने की दशा में सबंधितों के खिलाफ निलंम्बन की कार्यवाही होगी। आवास योजना अंतर्गत लक्ष्य अनुसार प्रस्ताव इस माह उपलब्ध करा दिए कराते हुए फीडिग कार्य पूर्ण करावे। कार्यो का सत्यापन कर द्वितीय किस्त के प्रस्ताव दे। पेशन हितग्राहियों के खाते का सत्यापन, डीडुप्लीकेशन आदि की कार्यवाही समग्र पोर्टल पर पूर्ण करे। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का नियमित क्रियान्वयन हो। योजना अंतर्गत बनायेे जाने वाले किचेन शेड निर्माण पूर्ण किया जाए। एनआरएलएम योजना अंतर्गत लक्ष्य अनुसार प्रकरण तैयार कराया जाकर प्रगति लाए। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में शतप्रतिशत स्वीकृत आवासों में सबंधित उपयंत्री लेआउट व नीव खुदाई कार्य पूर्ण करे। कलेक्टर ने सबंधित अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिएं। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
