भोपाल : जल्द ही जिला इंदौर और रीवा में नये न्यायालय भवन बनाये जायेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कुल 477 करोड़ 79 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। प्रस्तावित न्यायालय भवन में सभी आधुनिक सुविधाएँ होंगी। ई-कोर्ट योजना का साकार रूप धारण कर न्यायालय भवन पूरे भारत में प्रदेश की विशिष्ट पहचान स्थापित करने में सहायक होंगे। प्रस्तावित न्यायालय भवन में न्यायाधीश और अधिवक्ताओं सहित पक्षकारों की भी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश ने लगातार विकास के नये आयाम स्थापित कर सफलताएँ हासिल की है। इसी क्रम में राज्य की जनता को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय दिलाने में नये सुविधायुक्त न्यायालय भवन सहायक सिद्ध होंगे।
