राजस्व अधिकारियों की बैठक सम्पन्न सीधी ; जिले के प्रभारी कलेक्टर सुनील दुबे ने राजस्व अधिकारियों के बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि हर गांव में शॉतिधाम एवं खेल मैदान का निर्माण किया जाय। उपरोक्त निर्माण कार्य मनरेगा योजना के तहत किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में दो-दो लाख रूपए की लागत से हितग्राहीमूलक 5-5 कूपों का निर्माण किया जाना है। इसी प्रकार सुदूर सम्पर्क योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में मजरेटोलों को सड़क से जोड़ा जाना है। उन्होंने कहा कि अगले तीन वर्शों के दौरान प्रत्येक पंचायत में आन्तरिक मार्गों का निर्माण किया जाना है। इसमें प्रत्येक रोड का निर्माण सीमेन्ट कंकरीट से किया जाएगा। सड़कों का निर्माण नाली सहित किया जाना है। प्रभारी कलेक्टर श्री दुबे ने बताया कि प्रत्येक पंचायत में ग्राम पंचायत भवन का निर्माण एवं तालाबों का निर्माण किया जाना है। बैठक में एसडीएम बी.पी.पाण्डेय,अखिलेष सिंह,मनोज मालवीय,तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव सहित समस्त राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। प्रभारी कलेक्टर ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत समस्त एसडीएम एवं तहसीलदार अनुभाग स्तर पर बैठकें आयोजित कर गुणवत्तापूर्ण शौचालयों के निर्माण के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करें। हरहाल में शौचालय का निर्माण गुणवत्तापूर्ण ही किया जाय। विकासखंड स्तर पर कुछ कर्मचारी न केवल अपने घरों में शौचालयों का निर्माण नहीं करा रहे हैं बल्कि वे अपने पड़ोसियों को भी बरगला रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को तत्काल निलम्बित किया जाय या फिर उनके निलम्वन का प्रस्ताव जिला मुख्यालय भेजा जाय। उन्होंने कहा कि जिले में निर्मित पुराने कपिलधारा कूपों को अभियान चलाकर खसरे में दर्ज कराया जाय। वर्तमान में 3 हजार 726 कूप पूर्ण किए गए हैं इसमें सीधी में एक हजार 92, सिहावल में 854, कुसमी में 548,मझौली में 189 एवं रामपुर नैकिन में एक हजार 33 कूप निर्मित हैं। इनको खसरे में दर्ज कराया जाय। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास मिशन योजना के अंतर्गत पूर्व में 5 हजार आवासहीनों को और उसके पश्चात 11 हजार 500 आवासहीनों को आवास बनाने के लिए अनुदान दिया गया है। राजस्व अधिकारी उपरोक्त आवासों का भौतिक सत्यापन कर लें कि हितग्राहियों द्वारा आवास का निर्माण किया जा रहा है या नहीं। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्य मंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे हितग्राहियों जिन्हें आवास निर्माण के लिए शतप्रतिशत अनुदान दिया जा चुका है लेकिन उन्होंने अपने आवास का निर्माण नहीं कराया है आर.आर.सी. जारी कर वसूली की कार्यवाही करना है। उन्होंने नजूल की समीक्षा के दौरान कहा कि डायवर्सन की वसूली लम्बित न रखी जाय इसकी तुरन्त वसूली की जाय। उन्होंने कहा कि शहर में स्थित कृषि के लिए आरक्षित भूमि का हटकर उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रभारी कलेक्टर ने राजस्व प्रकरण के प्रगति की समीक्षा के दौरान अविवादित नामांतरण प्रकरण,विवादित नामांतरण प्रकरण,बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों का तुरंत निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी भूमि का सीमांकन चयन से न कर मशीन से करने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों को मशीन से सीमांकन करने के लिए एसएलआर से पन्द्रह दिवस का प्रशिक्षण एवं मशीन से सीमांकन करके दिखाने के लिए कहा ।
