प्रभारी कलेक्टर सुनील दुबे ने समय-सीमा पत्रों के निराकरण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण गुणवतत्ता पूर्ण किया जाय। इसका अर्थ है कि जिलाधिकारी सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण करने के दौरान आवेदकों से दूरभाष पर बात कर उन्हें संतुष्ट करें। प्रोजेक्टर के माध्यम से सीएम हेल्पलाईन निराकरण करने और ग्रेडिंग में लाने की जानकारी दी गई। बैठक में डिप्टी कलेक्टर अरविन्द झा, सुधीर बेक, एसडीएम शैलेन्द्र सिंह, अखिलेष सिंह सहित जिलाधिकारी उपस्थित थे। प्रभारी कलेक्टर श्री दुबे ने बताया कि सीएम हेल्पलाईन में आज की स्थिति में कुल 4 हजार 149 प्रकरण लम्बित हैं। इसमें से एल-1 स्तर के एक हजार 294, एल-2 के 360, एल-3 के 305 तथा एल-4 के 2190 प्रकरण लम्बित हैं इनका प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाय। उन्होंने कहा कि पीजीआर में कुल 42 प्रकरण प्राप्त हुए थे इसमें से 4 प्रकरण निराकरण किए गए अब कुल 38 प्रकरण लम्बित हैं। उन्होंने जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की वर्षवार जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2012 के 22 प्रकरण अभी भी लम्बित हैं। इसी प्रकार वर्ष 2013 के एक हजार 222 प्रकरण लम्बित हैं। वर्ष 2014 के 437 प्रकरण लम्बित हैं। वर्ष 2015 के 1127 प्रकरण अभी भी लम्बित हैं। प्रभारी कलेक्टर ने कहा कि मानव अधिकार आयोग के 11 और लोकायुक्त के 8 प्रकरण लम्बित हैं। इनका तुरन्त निराकरण किया जाय।
