रीवा(ईन्यूज एमपी)- रीवा कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सरकारी कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों पर सख्त कार्रवाई करते हुए सेमरिया तहसील में पदस्थ सहायक वर्ग-3 प्रशांत तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में रिश्वत मांगने की शिकायत पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। नामांतरण प्रकरण में लापरवाही पड़ी भारी सेमरिया तहसील में पदस्थ प्रशांत तिवारी के खिलाफ नामांतरण के एक मामले में गंभीर लापरवाही सामने आई थी। मान सिंह, केबिल सिंह, उमेश सिंह और बबली सिंह के प्रकरण में नियमों का पालन सही तरीके से नहीं किया गया। जांच में दोष सिद्ध होने पर कलेक्टर ने तत्काल निलंबन के आदेश जारी कर दिए। पीएम आवास योजना में रिश्वत का आरोप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे के दौरान ग्राम बड़ोखर (तहसील सिरमौर) निवासी रामलखन नामदेव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनसे लाभ दिलाने के नाम पर पैसे मांगे गए। आरोप है कि पैसे न देने पर उन्हें योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया। गंगेव CEO को नोटिस, तीन दिन में जवाब तलब मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने जनपद पंचायत गंगेव की सीईओ प्राची चौबे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें तीन दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से स्पष्ट संकेत है कि लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
