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मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन में जल्द होंगी ताबड़तोड़ नियुक्तियां, बोर्ड-निगम से लेकर आयोग तक होगा बड़ा एडजस्टमेंट

भोपाल(ईन्यूज एमपी)-मध्य प्रदेश में आने वाले तीन से चार महीनों के भीतर सत्ता और संगठन दोनों स्तरों पर बड़े पैमाने पर राजनीतिक नियुक्तियां होने जा रही हैं। जिला स्तर से लेकर प्रदेश कार्यसमिति, बोर्ड, निगम, मंडल, आयोग और प्राधिकरणों में नेताओं को जिम्मेदारी देने की तैयारी अंतिम चरण में है। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल लगातार वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें कर मंथन कर रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, पहले भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास मध्य प्रदेश संगठन की ओर से करीब 15 निगम–प्राधिकरणों के अध्यक्षों की प्रस्तावित सूची भेजी गई थी, लेकिन केंद्रीय संगठन ने यह कहते हुए सूची वापस कर दी कि जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी पदों के लिए एक साथ समग्र सूची तैयार कर भेजी जाए।

अब नितिन नवीन के भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद संगठनात्मक समीकरणों को नए सिरे से साधा जा रहा है। उनकी टीम में मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार, गजेंद्र पटेल, लाल सिंह आर्य, कमल पटेल और अरविंद भदौरिया जैसे नेताओं को शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

बड़े शहरों में निगम–प्राधिकरणों पर फोकस

निगम, मंडल और प्राधिकरणों की नियुक्तियों में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर जैसे बड़े शहरों को प्राथमिकता दी जा रही है। राजनीतिक नियुक्तियों की संभावित सूची में चेतन सिंह चौहान, शशांक श्रीवास्तव, शैलेंद्र शर्मा, राघवेंद्र शर्मा, केपी त्रिपाठी, श्याम बंसल, दीपक सक्सेना, संजय नगाइच, सतेंद्र भूषण सिंह, आशीष अग्रवाल, गिरीश द्विवेदी, वीरेंद्र गोयल और अखिलेश जैन जैसे नामों पर चर्चा है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की करीबी और आदिवासी वित्त विकास निगम की अध्यक्ष निर्मला बारेला की जगह किसी अन्य आदिवासी नेता को कमान सौंपे जाने की भी संभावना जताई जा रही है।

कम अंतर से चुनाव हारे आदिवासी नेताओं को मंत्री दर्जा

सूत्र बताते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में दो हजार से कम मतों से हारने वाले आदिवासी नेताओं को मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। इनमें कल सिंह भाबर, वेल सिंह भूरिया, नत्थन शाह कवरेती, भगत सिंह नेताम और प्रेम सिंह पटेल के नाम शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि जिन नेताओं को मंत्री दर्जा दिया जाना है, उनके नामों की सूची बनाकर जिलों से खुफिया रिपोर्ट भी मंगाई जा चुकी है। नियुक्तियों में संघ विचारधारा से जुड़े नेताओं और मुख्यमंत्री की पसंद को प्राथमिकता दी जाएगी।

ग्वालियर-चंबल में सिंधिया फैक्टर

राजनीतिक संतुलन साधने के लिए ग्वालियर-चंबल अंचल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद को भी महत्व दिया जाएगा। उनके करीबियों में ओपीएस भदौरिया, इमरती देवी, रघुराज कंसाना, महेंद्र सिंह सिसोदिया और मुन्नालाल गोयल के नामों पर गंभीर चर्चा चल रही है। भदौरिया का 2023 में टिकट कट गया था, ऐसे में उन्हें मंत्री दर्जा मिलने की संभावना जताई जा रही है।

मोदी कैबिनेट में भी हो सकता है एमपी का प्रतिनिधित्व

प्रदेश में चल रही राजनीतिक कवायद के बीच खजुराहो सांसद वीडी शर्मा को मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और डॉ. वीरेंद्र कुमार कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि सावित्री ठाकुर और दुर्गादास उईके राज्य मंत्री हैं।

बोर्ड, निगम, प्राधिकरण और आयोग : संभावित नियुक्तियों की सूची (सारणी)

🟦 बोर्ड (Boards)

| बोर्ड का नाम |
| ---------------------- |
| गोपालन एवं पशु संवर्धन |
| रजक कल्याण |
| खादी एवं ग्रामोद्योग |
| विश्वकर्मा कल्याण |
| राज्य कृषि विपणन |
| स्वर्णकार |
| बांस शिल्प |
| परशुराम कल्याण |
| माटी कला |
| वीर तेजाजी कल्याण |
| तेल घानी |
| मां शबरी कीर कल्याण |
| मां अहिल्या कल्याण |
| जय मीणा कल्याण |
| कुश कल्याण |
| महाराणा प्रताप कल्याण |
| मछुआ कल्याण |
| सिलाई कला |
| देवनारायण |

🟩 निगम (Corporations / Nigam)

| निगम का नाम |
| ----------------------------------------------- |
| राज्य खनिज विकास निगम |
| स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन |
| वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन |
| पाठ्य पुस्तक निगम |
| लघु उद्योग निगम |
| स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन |
| ऊर्जा विकास निगम |
| संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम |
| राज्य पशुपालन एवं कुक्कुट विकास निगम |
| राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम |
| पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम |
| राज्य पर्यटन विकास निगम |
| महिला वित्त एवं विकास निगम |
| आदिवासी वित्त विकास निगम |
| राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम |
| राज्य वन विकास निगम |
| राज्य इंडस्ट्रियल विकास निगम लिमिटेड |
| मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन |

🟨 प्राधिकरण (Authorities)

| प्राधिकरण का नाम |
| ------------------------------------- |
| तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण |
| इंदौर विकास प्राधिकरण |
| भोपाल विकास प्राधिकरण |
| कोल विकास प्राधिकरण |
| रतलाम विकास प्राधिकरण |
| धारिया विकास प्राधिकरण |
| सहरिया विकास प्राधिकरण |
| उज्जैन विकास प्राधिकरण |
| कटनी विकास प्राधिकरण |
| देवास विकास प्राधिकरण |
| विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पचमढ़ी |
| सिंगरौली विकास प्राधिकरण |
| भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) |



🟥 आयोग (Commissions)

| आयोग का नाम |
| ------------------------------------ |
| राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग |
| सामान्य वर्ग कल्याण आयोग |
| म.प्र. बाल अधिकार संरक्षण आयोग |
| म.प्र. राज्य साहित्यिक आयोग |
| म.प्र. राज्य नीति एवं योजना आयोग |
| मानव अधिकार आयोग |
| मध्यप्रदेश योग आयोग |
| मध्यप्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग |
| मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग |
| मध्यप्रदेश युवा आयोग |
| राज्य सफाई कर्मचारी आयोग |
| मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग |

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