भोपाल (ईन्यूज एमपी)-भोपाल में आज मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय में होगी। इनमें एक दर्जन प्रस्ताव रखे जाएंगे।माना जा रहा है कि आज की बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसे मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा संशोधन संविदा नीति को भी कैबिनेट पास कर सकता है। इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी भोपाल शहर में केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के अंतर्गत भोपाल-इंदौर मार्ग पर संत हिरदाराम नगर (बैरागढ) में सीवेज पंप हाउस लाऊखेड़ी से नगर निगम विसर्जन घाट तक फ्लाई ओवर निर्माण को मंजूरी मिल सकती है। ग्वालियर शहर में केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के अंतर्गत महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी, एबी रोड़ (NH-46) तक स्वर्णरेखा नदी पर फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर, फ्लाय ओवर निर्माण को मंजूरी मिल सकती है। लाडली बहना योजना में आयु सीमा में संशोधन जैसे आदि इन प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के अंतर्गत मालीवाया से सलकनपुर, नीलकछार तक फोरलेन के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति मिल सकती है। इंदौर, इच्छापुर मार्ग से ओंकारेश्वर नए बस स्टेंड तक फोर लेन सड़क निर्माण कार्य को राज्य मद से स्वीकृति मिल सकती है। केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के अंतर्गत नागौद से मैहर व्हाया सुरदहा परसमनिया रामपुर मैहर मार्ग के निर्माण को मंजूरी मिल सकती है। शाहपुर, रंगोली, गिरवर, भैंसवाही, हिनगन ढाना, मोकलपुर चौराहा(NH-44) तक सड़क निर्माण को स्वीकृति मिल सकती है। हरदा में पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन उपयंत्री यूसुफ आजाद खान के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित करने को मंजूरी मिल सकती है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में उपार्जित धान की मिलिंग के लिए प्रोत्साहन एवं अपग्रेडेशन राशि के निर्धारण को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में स्थित खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वार्ड क्रमांक 18 देवगांव स्थित जमीन बेचने की मंजूरी दी जा सकती है। राज्य सरकार के विभागों में संविदा पर नियुक्त अधिकारी, कर्मचारियों के संबंध में आज विस्तृत दिशा-निर्देश जारी हो सकते हैं।इस संशोधित नीति में संविदा कर्मचारियों को वेतन ,बीमा, ग्रेच्युटी और सरकारी अवकाश की पातत्रा जैसे प्रावधान शामिल है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर भी कैबिनेट में प्रस्ताव होगा पेश PWD विभाग के 7 परियोजनाओं पर कैबिनेट में होगी चर्चा मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा नियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव श्योपुर के तत्कालीन संयुक्त कलेक्टर व प्रभारी जिला पंचायत सीईओ पीके श्रीवास्तव के खिलाफ विभागीय जांच शुरु करने को मंजूरी दी जा सकती है। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर के लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में आरईसी से मिली लोन की 343.91 करोड राशि को पीएनबी से रीफायनेंसिंग कराने के लिए सरकारी प्रत्याभूति देने की मंजूरी मिल सकती है। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राज्य तकनीकी सहायक इकाई (STSU) के गठन को मंजूरी मिल सकती है। नवगठित निवाड़ी जिले में विभागीय अमले सहित कार्यालय खोलने को मंजूरी मिल सकती है
