भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सरकार 35 हजार आवासहीनों को पट्टे देगी। मुख्यमंत्री शहरी भू- अधिकार योजना के अंतर्गत ये पट्टे दिए जाएंगे। इससे हितग्राही को बैंक से ऋण मिल सकेगा और वे आवास निर्माण कर सकेंगे। उधर, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के चयनित हितग्राहियों के बैंक खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 500 करोड़ रुपये भी अंतरित किए जाएंगे। दीनदयाल रसोई योजना में पांच रुपये में भोजन की थाली देने की शुरुआत दस जुलाई से होगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेेंद्र सिंह ने विभागीय अधिकारियों को समयसीमा में तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। प्रदेश के नगरीय क्षेत्राें में भू-अधिकार योजना के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को 60 वर्गमीटर के भूखंड देने का निर्णय लिया गया है, जिनके पास स्वयं का मकान नहीं है। विभाग ऐसे 35 हजार लोगों को भू-अधिकार योजना में पट्टे देगा। यह कार्यक्रम दस जुलाई को प्रस्तावित है। इसी दिन दीनदयाल रसोई योजना में 166 शहरों में बनी स्थायी रसोई और 25 चलित दीनदयाल रसोई में 15 अगस्त से पांच रुपये में भोजन की थाली दी जाएंगी। यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में एक साथ लागू की जाएगी। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में चयनित हितग्राहियों के बैंक खाते में सिंगल क्लिक से 500 करोड़ रुपये अंतरित किए जाएंगे। वर्षा के दौरान केवल सीमेंट-कांक्रीट की सड़कें बनाए इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि कायाकल्प अभियान में जिन नगरीय निकायों ने काम नहीं किया है, उनसे आवंटित राशि वापस लें। वर्षा में डामरीकरण न करें। केवल सीमेंट-कांक्रीट की सड़क ही बनाई जाए। अवैध कालोनियों को नियमित करने की कार्यवाही तेजी के साथ पूरी की जाए।
