भोपाल (ईन्यूज एमपी)- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज बल्लभ भवन भोपाल में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए कैबिनेट में हुए फैसलों को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सार्वजनिक किया और मीडिया से मुखातिब हुए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विगत दिनों हुई ओला दृष्टि को लेकर सीएम शिवराज बहुत संवेदनशील है उन्होंने कहा है कि किसानों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज सिंह द्वारा इसकी समीक्षा की गई है वसूली स्थगित कर दी गई है जो स्थगित है उसका ब्याज सरकार भरेगी मुआवजे के अतिरिक्त फसल बीमा का लाभ किसान को दिलाया जाएगा। किसानों को 0% ब्याज पर अगले साल भी कर्जा दिया जाएगा। 28 मार्च तक जो ऋण चुकाने की समय अवधि थी उसे बढ़ा दिया गया है अब यह 30 अप्रैल तक निर्धारित की गई है हालांकि इससे 60 करोड का नुकसान सरकार को होगा सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज समस्त प्रभारी मंत्रियों को उनके प्रभार और स्थानीय जिलो में गेहूं खरीदी कि मानिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। कैबिनेट बैठक के दौरान लाडली बहना योजना की भी समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि अभी तक लाडली बहना योजना के 696000 फॉर्म आ चुके हैं और 1 दिन में करीब 400000 फॉर्म आए हैं। कैबिनेट बैठक में खंडवा और सिंगरौली में एक एक नई तहसीलो का सृजन किया गया है। कैबिनेट बैठक के दौरान एक नए पावर प्लांट अमरकंटक में खोले जाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में सात नई तहसीलों के गठन को मंजूरी दी गई है। मप्र सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भोपाल में चार और खंडवा, आगर मालवा, सिंगरौली में एक-एक नई तहसीलों के गठन को मंजूरी दी गई है। ये बनी नई तहसीलें खंडवा में छैगांव माखन सिंगरौली में बरगवां आगर मालवा में सोयत कलां भोपाल में संत हिरदाराम नगर, तात्या टोपे नगर, महाराणा प्रताप नगर, शहर श्योपुर जिले में चैतीखेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना को मंजूरी गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया श्योपुर जिले में 539 करोड की लागत से चैती खेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई। इससे 15300 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी। है परियोजना से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से विजयपुर ब्लाक के 16 गांव की 11118 हेक्टेयर जमीन और सबलगढ़ ब्लॉक के 16 गांव की 4112 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। किसानों के बच्चों को ड्रोन की ट्रेनिंग प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में कौशल विकास योजना को मंजूरी दी है 3 सालों की योजना के अंतर्गत 6000 युवाओं को वृहद कृषि यंत्रों को चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे उन्हें स्वरोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 22.73 लाख रूपए की मंजूरी दी है। इस योजना के जरिए कृषक परिवारों के बच्चों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। पन्ना में खुलेगी एग्रीकल्चर कॉलेज कैबिनेट ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत पन्ना जिले में नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इसके लिए 3 सालों के लिए अनावर्ती व्यय 5190. 35 लाख रुपए तथा आवर्ती व्यय 3120.32 लाख रुपए की स्वीकृत दी है। 4665 करोड से सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत इकाई को मंजूरी कैबिनेट ने मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में प्रस्तावित 1 बाय 660 मेगावाट क्षमता के नए सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की लागत 4665. 87 करोड रुपए का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी एवं कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी एसईसीएल के बीच गठित संयुक्त उपक्रम द्वारा किया जाएगा। परियोजना के वित्तीय पोषण के लिए 70% ऋण वित्तीय संस्थान द्वारा 15% अंश पूंजी एसईसीएल के द्वारा तथा बाकी 15% अंश पूंजी राज्य शासन द्वारा बजट के माध्यम से मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को साल 2022-23 से साल 2028-29 के बीच उपलब्ध कराई जाएगी। इस इकाई का निर्माण मप्र की भविष्य की जरूरतों को देखकर किया जा रहा है। इस यूनिट से साल 2027-28 में कमर्शियल उत्पादन शुरु करने की योजना है। भोपाल में 4 नई तहसीलों को मंजूरी संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) - भोपाल में चार नई तहसीलों के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वर्तमान हुजूर तहसील के पटवारी हल्का नंबर 3 से 7 और 9, 53 से 63 तक तथा 76 से 82 तक एवं पटवारी हल्का नंबर 91 से कुल 25 पटवारी हल्का और 28 गांव को सम्मिलित करते हुए नवीन तहसील संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ का सृजन किया गया है। टीटी नगर- वर्तमान हुजूर तहसील के पटवारी हल्का नंबर 47 से 52, 64 से 75 तथा 92 से 98 तक पटवारी हल्का को कुल 25 पटवारी हल्का और 58 को शामिल करते हुए नई तहसील तात्या टोपे नगर का सृजन किया गया है। भोपाल शहर- वर्तमान तहसील हुजूर का पटवारी हल्का क्रमांक 130 इस प्रकार कुल 1 पटवारी हल्का और 1 गांवों को शामिल करते हुए नवीन तहसील शहर भोपाल का सृजन किया गया। एमपी नगर- वर्तमान तहसील हुजूर के पटवारी हल्का क्रमांक 37 से 46, 83 से 90 तथा 99 से 102 और वर्तमान कोलार तहसील का हल्का क्रमांक 20 को मिलाकर इस प्रकार हुजूर तहसील के कुल 22 हल्के, 55 गांव और वर्तमान कोलार तहसील का एक हल्का और एक गांव को मिलाकर 23 पटवारी हल्का और 56 गांव को शामिल करते हुए नई तहसील महाराणा प्रताप नगर का सृजन किया गया है। तहसीलों में नए पदों को मंजूरी नवगठित प्रत्येक नवीन तहसीलों संत हिरदाराम नगर, महाराणा प्रताप नगर, तात्या टोपे नगर और भोपाल शहर के लिए एक - एक तहसीलदार, एक-एक नायब तहसीलदार सहायक ग्रेड2 के 2, सहायक ग्रेड 3 के 3, सहायक ग्रेड प्रवाचक के 3 पद, जमादार, दफ्तरी, बस्तावरदार, वाहन चालक के एक-एक पद और पांच भृत्यों के पदों को मिलाकर कुल 17 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। सोयत कलां- आगर मालवा जिले में नई तहसील सोयत कला के सृजन को मंजूरी दी गई। इसमें तहसील सोयत कला में तहसील सुसनेर के राजस्व निरीक्षक मंडल सोयत कला के पटवारी हल्का नंबर 1 से 24 तक कुल 24 पटवारी हल्के शामिल होंगे। इसके बाद तहसील सुसनेर में राजस्व निरीक्षक मंडल श्यामपुर के पटवारी हल्का नंबर 25 से 35 राजस्व निरीक्षक मंडल सुसनेर के पटवारी हल्का नंबर 36 से 39 तथा राजस्व निरीक्षक मंडल मोडी के पटवारी हल्का नंबर 50 से 59 तक इस प्रकार कुल 35 पटवारी हल्के शेष रहेंगे। सोयत कला नई तहसील के संचालन के लिए एक तहसीलदार सहायक ग्रेड 2 के दो पद सहायक ग्रेड 3 के 3 पद और सहायक ग्रेड 3 तक के 2 पदों के अलावा जमादार दफ्तरी बस्ता वरदार के और वाहन चालक के एक-एक पद और चार व्यक्तियों को मिलाकर कुल 14 पदों के गठन को मंजूरी दी गई। बरगवां- सिंगरौली जिले में नई तहसील बरगवां के सर्जन को मंजूरी दी गई जिसमें देवसर तहसील के आर आई सर्किल देवसर गिर्द के पटवारी हल्का नंबर 32 और 33 एवं राजस्व निरीक्षक मंडल भरगामा के पटवारी हल्का नंबर 34 से 52 सरई तहसील के आर आई सर्किल हनुमान नया के पटवारी हल्का नंबर 44, 46 और 52,53 तहसील सिंगरौली के राजस्व निरीक्षक मंडल परसोना के पटवारी हल्का नंबर 1 से 3 तक कुल 29 पटवारी हल्कों को नई बरगवां तहसील में शामिल किया गया है। बरगवां तहसील के गठन के बाद देवसर तहसील में देवसर तहसील के राजस्व निरीक्षक मंडल सरोधा के पटवारी हल्का नंबर 1 से 15 एवं राजस्व निरीक्षक मंडल देवसर के पटवारी हल्का नंबर 16 से 31 कुल 31 पटवारी हल्के शामिल रहेंगे। तहसील सरई में आरआई सर्किल निवास के पटवारी हल्का नंबर 1 से 21 राजस्व निरीक्षक मंडल खनुआयना के पटवारी हल्का नंबर में 22 से 43 एवं राजस्व निरीक्षक मंडल के पटवारी हल्का नंबर 43 51 पटवारी हल्के शामिल रहेंगे। इस प्रकार नई तहसील वर्ग में शामिल करने हेतु प्रस्तावित हलकों के अपवर्जन करने के बाद तहसील सिंगरौली में सिंगरौली के राजस्व निरीक्षक मंडल परसोना के पटवारी हल्का नंबर चार से 13 राजस्व निरीक्षक मंडल खुटार के पटवारी हल्का नंबर 14 से 22 और 45 से 48 राजस्व निरीक्षक मंडल शासन के पटवारी हल्का 42 एवं 40 तथा 49 से 59 पुलिस प्रकार 36 पटवारी हल्के शामिल होंगे। छैगांव माखन- खंडवा जिले में नई तहसील छह गांव माखन के सृजन को मंजूरी दी गई इस तहसील में खंडवा तहसील के आर आई सर्किल चचरोन के पटवारी हल्का नंबर 1 से 20 एवं राजस्व निरीक्षक मंडल छैगांव माखन के पटवारी हल्का नंबर 21 से 40 कुल 40 पटवारी हल्के तथा वर्तमान पंधाना तहसील के आरआई सर्किल मंडल दुल्हार के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 19 तक कुल 19 पटवारी हल्कों को मिलाकर कुल 19 हलके इस नई तहसील में शामिल होंगे। छैगांव माखन तहसील के गठन के बाद खंडवा तहसील में राजस्व निरीक्षक मंडल जावर की हल्का नंबर 41 से 63 आर आई सर्किल खंडवा के एक के हल्का क्रमांक 64 से 78 तथा 84 से 90 आर आई सर्किल खंडवा के 2 हल्का क्रमांक 91,94 96 से 104 तथा आर आई सर्किल सिंगोट के हल्का क्रमांक 105 , 125 राजस्व निरीक्षक मंडल पिपलोद के हल्का क्रमांक 126 148 को मिलाकर इस प्रकार कुल 108 पटवारी हल्के शामिल होंगे। स्थगित रहेगी वसूली, अगले साल भी जीरो प्रतिशत पर मिलेगा कर्ज सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने इस सीजन मार्च शुरुआत से परसों तक विंध्य में हुई ओलावृष्टि के बारे में बताया है। कैबिनेट में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 25% से 33%, 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत और 50 प्रतिशत नुकसान को सौ फीसदी माना है। वसूली स्थगित रहेगी। उसका ब्याज सरकार भरेगी। मुआवजे के बाद किसानों को फसल बीमा का भी लाभ दिलाया जाएगा। जीरो प्रतिशत ब्याज पर अगले साल भी किसान को कर्जा मिलेगा। 28 मार्च तक ऋण चुकाने का समय आज खत्म हो रहा था। किसानों के अनुरोध पर मुख्यमंत्री जी ने इसकी अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे एक माह में सरकार को 60 करोड का नुकसान होगा। सीएम ने सभी मंत्रियों से अपने गृह जिले और प्रभार के जिलों में गेहूं खरीदी की मॉनिटरिंग करने को कहा है। लाडली बहना योजना में एक दिन में अकेले 4 लाख फार्म आए हैं। ईकेवाइसी के लिए कोई शुल्क महिलाओं को नहीं देना पड़ेगा।
