भोपाल (ईन्यूज एमपी)- शिवराज सरकार प्रदेश के आदिवासी (अनुसूचित जनजाति) वर्ग को बड़ी सौगात देने जा रही है। इसके तहत 89 आदिवासी विकासखंडों में राशन आपके द्वार योजना को लागू किया जाएगा। इसमें उचित मूल्य की राशन दुकानों से खाद्यान्न गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आदिवासियों को ही बैंक से ऋण दिलाकर वाहन खरीदवाए जाएंगे। सरकार ब्याज अनुदान के साथ प्रोत्साहन राशि भी देगी। इतना ही नहीं इस योजना में काम करने वाले व्यक्ति को मासिक मेहनताना भी दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य खर्च के लिए भी राशि अलग से दी जाएगी। योजना को उपचुनाव से पहले सरकार का बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सुबह पौने दस बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली कैबिनेट बैठक में योजना पर विचार किया जाएगा। 23 लाख 80 हजार परिवारों को मिलेगा लाभ सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित योजना का लाभ प्रदेश के 23 लाख 80 हजार परिवारों को मिलेगा। सात हजार 500 गांवों में रहने वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम लगभग साढ़े चार हजार उचित मूल्य की दुकानों से किया जाता है। हितग्राहियों को खाद्यान्न लेने के लिए दूर-दूर से आना पड़ता है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 सितंबर को जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में राशन आपके द्वार योजना लागू करने की घोषणा की थी। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव अनुसार गांवों तक राशन सामग्री पहुंचाने के लिए आदिवासी युवाओं के वाहन किराए पर लिए जाएंगे। इन वाहनों को खरीदने के लिए युवाओं को को बैंक से ऋण भी दिलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रोत्साहन राशि और ब्याज अनुदान भी सरकार देगी। दस हजार रुपये वाहन मालिक को मेहनताना मिलेगा। इसके अलावा अन्य खर्च के लिए लगभग 16 हजार रुपये दिए जाएंगे। पांच सौ से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 15-15 गांवों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। दूरी के हिसाब से वाहनों को राशन दुकानें आवंटित की जाएंगी। पांच सौ से ज्यादा युवाओं को योजना में लाभ मिलेगा। इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। राशन वितरण के लिए सेल्समैन भी वाहन में साथ बैठकर जाएगा।
