भोपाल (ईन्यूज एमपी)- प्रदेश में सशक्त तरीके से ई-गवर्नेंस की शुरुआत हो रही है। गुरुवार को जनकल्याण एवं सुराज अभियान के तहत मिंटो हाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि से जुड़े दस्तावेज खसरा-खतौनी, अक्स सहित अन्य दस्तावेजों की कापी 10 रुपये (प्रति कापी) की दर से वाट्सएप पर देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब बच्चे के जन्म के साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सरकारी भर्ती में चरित्र प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब स्व-घोषणा के आधार पर नियुक्ति भी दी जाएगी और ज्वाइनिंग भी कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक से 15 नवंबर तक प्रदेश में राजस्व अभिलेखों का शुद्धीकरण परखाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान हितग्राहीमूलक योजनाओं के सरलीकरण और एंड-टू-एंड कम्प्यूटराइजेशन के लिए अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके पहले योजनाओं के क्रियान्वयन पर हितग्राहियों से फीडबैक लेंगे। इसके आधार पर प्रशिक्षण में चर्चा होगी और योजनाओं की प्रक्रिया की बिजनेस प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग की जाएगी। 15 नवंबर से 15 जनवरी 2022 तक प्रदेश में अभियान चलाकर यह देखा जाएगा कि योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि हमने सुराज के लिए सुनिश्चित प्रयास करने का फैसला लिया है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डा. प्रभुराम चौधरी सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। मोबाइल से एफआइआर पर तुरंत हो कार्रवाई - मुख्यमंत्री ने कहा कि मोबाइल से एफआइआर की व्यवस्वथा हो और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। निजी एजेंसियां देंगी वाहन फिटनेस - मुख्यमंत्री ने कहा कि विशिष्ट नागरिक सेवाएं जैसे-वाहन फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, वाहनों का रजिस्ट्रेशन, दस्तावेजों की प्रमाणित नकल, मोबाइल टायलेट, सीवेज सफाई, पेयजल सेवा निजी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से देने का निर्णय लिया है। जिन्होंने माता-पिता को खोया, हम उनके साथ - मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना में जिन बधाों ने माता-पिता को खो दिया है, सरकार उनके साथ है। उन्होंने माता-पिता को खोने वाले बाल हितग्राहियों को कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना के पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं ... - सभी विभाग बिल पेमेंट की आनलाइन व्यवस्था बनाएंगे। - समस्त हितग्राहीमूलक योजनाओं के लिए आवेदन से हितलाभ वितरण तक की प्रक्रिया आनलाइन होगी। - उधा शिक्षा विभाग काउंसिलिंग, एडमिशन, छात्रवृत्ति देना आदि को एक साल में पूरी तरह से आनलाइन करे। - आय, निवास प्रमाण पत्र, खसरा-भू-अभिलेख, छात्रवृत्ति, पेंशन सेवाओं के लिए इंटरनेट मीडिया पर आवेदन लें। - ग्राम पंचायत स्तर तक लोकसेवा केंद्रों का विस्तार होगा। पांच हजार से अधिक जनसंख्या वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत में अगले एक साल में उप लोक सेवा केंद्र खोले जाएंगे। - प्रदेश में 'ई-रुपी" की व्यवस्था को ई-वाउचर के रूप में लागू करेंगे। इसी से आयुष्मान भारत और छात्रवृत्ति दी जाएगी। - मुख्यमंत्री कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को विभागों में पद न होने पर नए पद निर्मित कर नियुक्ति दी जाएगी।
