सीधी - संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती रीती पाठक ने निर्देश दिए कि सीधी जिला सूखाग्रस्त जिला घोषित किया जा चुका है। सूखे के कारण जिले का जलस्तर दिनोदिन नीचे जा रहा है। ऐसी स्थिति में समस्त ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। समस्त बिगड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत और राईजिंग पाइप डालकर उन्हें चालू किया जाए। समस्त नलजल योजनाएं चालू की जाएं तथा जिन ग्रामों में परिवहन के द्वारा पेयजल पहुँचाना सम्भव हो वहॉ परिवहन के द्वारा पेयजल पहुँचाने की कार्ययोजना बनाकर उसका क्रियान्वयन किया जाए। किसी भी दशा में जिले में पेयजल की समस्या उत्पन्न न होने पाए। उन्होंने कहा कि मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत एक स्वसहायता समूह को कई स्कूल दिए गए हैं जिससे वे गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं बना पा रहे हैं। अतः एक स्वसहायता समूह को एक स्कूल ही दिया जाए। उन्होंने कहा कि समस्त विकासखण्डों में भूअभिलेख कम्प्यूटराइज किया जाए तथा खातेदारों को कम्प्यूटराइज प्रति ही दी जाए। वे आज जिला स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अभ्युदय सिंह, उपाध्यक्ष राजमणि साहू, जिला पंचायत सदस्य मनोज भारती, कलेक्टर विशेष गढपाले, अपर कलेक्टर डॉ.एम.पी.पटेल, सहायक कलेक्टर श्रीमती भव्या मित्तल सहित जनप्रतिनिधि एवं जिलाधिकारी उपस्थित थे। सांसद श्रीमती पाठक ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आने पर कि वर्ष 2011-12 के बाद योजनान्तर्गत ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए एक भी सड़क निर्माण का प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। कहा कि ऐसे ग्राम जो अभी भी अविकसित हैं और मुख्य मार्गों से नहीं जुड़े हैं उन्हें मुख्य मार्गो से जोडने के लिए प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों के पास स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाए। उन्होंने जिले में दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ऐसे अविद्युतीकरण ग्रामों मजरों, टोलो में विद्युतीकरण करने के लिए कहा। जहॉ आज भी विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। बताया गया कि इस वर्ष ग्रामों, मजरों, टोलों में विद्युतीकरण के लिए 28 करोड रूपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। सांसद श्रीमती पाठक द्वारा समीक्षा के दौरान बताया गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जिले में एक लाख 42 हजार 561 जाबकार्डधारी व्यक्ति हैं। इसमें से 51 हजार 92 ग्रामीणों द्वारा रोजगार मांगा गया और 45 हजार 611 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। जिले में 37:63 का औसत मेन्टेन किया गया है। जनपदों में 7 हजार 381 निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए हैं। अब तक 2 हजार 78 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा 5 हजार 303 कार्य प्रगति में हैं। कपिलधारा योजना के अंतर्गत कुल 4 हजार 151 कुंए स्वीकृत किए गए हैं इसमें से 3 हजार 637 कुंए पूर्ण कर लिए गए हैं। इन्द्रा आवास योजना के अन्तर्गत पूर्व वर्ष में 1 हजार 950 आवास स्वीकृत किए गए थे। इसमें से 515 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। इस वर्ष एक हजार 958 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इन्द्रा आवास की द्वितीय किस्त 706 हितग्राहियों को स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 3 हजार 315 आवास बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था इसमें से 3 हजार 676 प्रकरण बैंकों को प्रेषित किए गए। बैंकों द्वारा 2 हजार 106 हितग्राहियों को ग्रामीण आवास बनाने के लिए ऋण स्वीकृत किया गया। समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वाटरशेड के माध्यम से 34 हजार 604 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 41 करोड 52 लाख 48 हजार रूपए की लागत से कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई।
