भोपाल(ईन्यूज एमपी)- प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों को लेकर जिला स्तर पर करीब 25 दिन से जद्दोजहद चल रही है, पर सूचियां नहीं निकल रहीं। प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति के 21 दिन बाद भी तबादला न होना कर्मचारियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है, क्योंकि सामान्य तबादलों पर रोक (31 जुलाई) लगने में सिर्फ नौ दिन शेष हैं और इस बार सीमित संख्या में तबादले होने हैं। ऐसे में कर्मचारियों की घबराहट बढ़ना लाजमी है और वे नेताओं, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं सांसद, विधायक, भाजपा के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सहित अन्य भाजपा नेता कई स्तर पर अलग-अलग सूचियां तैयार कर रहे हैं। इन सूचियों में कर्मचारियों के नाम रिपीट (दोहराव) हो रहे हैं। जिन पर प्रभारी मंत्री को अंतिम निर्णय लेना है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 के अंत से व्यवस्थित (तबादला नीति जारी करके) तबादले नहीं हुए हैं। पहले विधानसभा एवं फिर लोकसभा चुनाव के चलते राज्य स्तर पर फेरबदल हुआ, पर जिला स्तर पर बड़ा बदलाव नहीं हुआ। वर्ष 2020 में राज्य से जिला स्तर तक तबादले होने थे। उससे पहले ही प्रदेश में राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गई और तत्कालीन कमल नाथ सरकार के समीकरण गड़बड़ा गए। उसके बाद से लगातार कोरोना संक्रमण चल रहा है। आखिर कर्मचारियों की मांग पर राज्य सरकार ने एक से 31 जुलाई तक तबादलों से रोक हटाई है, पर अव्वल तो सीमित संख्या में तबादले होने हैं। उस पर भी तबादलों में देरी ने कर्मचारियों को परेशान कर दिया है। क्योंकि तय संख्या में तबादले होने के कारण कर्मचारियों ने कई जगह से पैरवी कराई है। प्रभारी मंत्रियों ने अनुमोदन नहीं मिला सूत्र बताते हैं कि जिलों में कर्मचारियों की तबादला सूची बन चुकी हैं, पर प्रभारी मंत्री की मंजूरी बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार ने 30 जून को ही प्रभारी मंत्री नियुक्त किए हैं। वे जिलों का प्रभार संभाल चुके हैं, पर तबादला सूची को लेकर काम की गति धीमी है। जिससे सूची जल्द जारी नहीं हो पा रही है। 25 के बाद आएंगी सूचियां सूत्र बताते हैं कि 25 जुलाई के बाद तबादला सूची निकलना शुरू होंगी। सरकार भले ही 31 जुलाई तक तबादले करने की बात करें, पर सूचियां 10 अगस्त के बाद तक निकलेंगी। हालांकि सभी पुरानी तारीखों में जारी होंगी
