सीधी - क्लेक्टर विशेष गढ़पाले ने सेवानिवृत्त एवं मृत शासकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का 31 मार्च तक शतप्रतिशत निराकरण न करने पर तत्काल प्रभाव से 24 जिलाधिकारियों का मार्च माह का वेतन पर रोक लगा दी है। इस सम्बन्ध में उन्होंने जिला कोषालय अधिकारी आर.डी.चौधरी को कड़े निर्देश दिए हैं कि इन अधिकारियों की मार्च 2016 का वेतन आहरण न किया जाय। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने इस सम्बन्ध में जिला कोषालय अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च 2016 तक सेवानिवृत्त होने वाले समस्त लम्बित पेंशन प्रकरणों (विभागीय जॉच, न्यायालयीन एवं लोकायुक्त के जॉच प्रकरण छोड़कर) का शतप्रतिशत निराकरण कर पेंशन प्रकरण शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संबंध में पूर्व में भी अवगत कराया गया था कि मार्च 2016 तक सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को पेंशन प्रकरण शतप्रतिशत निराकृत किया जाय किन्तु अधिकॉश कार्यालयों में अभी भी पेंशन प्रकरण लम्बित हैं। उन्होंने कोषालय अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि मार्च माह से 24 अधिकारियों का आगामी आदेश तक वेतन भुगतान न किया जाय तथा पेंशन प्रकरण निराकरण हेतु अविलम्ब भेजें। साथ ही इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि मेरे कार्यालय में सेवानिवृत्त समस्त कर्मचारियों को पेंशन प्रकरणों का निराकरण करा लिया गया है एवं लंबित नहीं है। उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दो पेंशन प्रकरण, कुसमी तहसीलदार के यहॉ 2 पेशन प्रकरण, अधीक्षक भू-अभिलेख के यहॉ एक पेंशन प्रकरण लम्बित है। इसी प्रकार प्राचार्य शा.उ.मा.विद्यालय उपनी के पास एक, प्राचार्य खड्डी के यहॉ एक पेंशन प्रकरण, धुम्मा, प्राचार्य शा.उ.मा.वि.क्रमांक-2 के यहॉ एक, कमर्जी, सीधीखुर्द, सीधी एवं ताला के यहॉ 1-1 पेंशन प्रकरण लम्बित है। इसी प्रकार कार्य पालन यंत्री लोवर सिहावल नहर चुरहट के यहॉ 2, सिविल सर्जन के यहॉ दो पेंशन प्रकरण, प्राचार्य उ.मा.वि.पोडी वस्तुआ के यहॉ 2, प्राचार्य शा.उ.मा.वि. (उत्कष्ट) कुसमी के यहॉ 2, प्राचार्य संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय के यहॉ 2 पेंशन प्रकरण लम्बित हैं। कलेक्टर ने बताया कि सहायक संचालक उद्यान, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त, प्राचार्य शा. कन्या महाविद्यालय, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक-1, जिला परिवहन अधिकारी, जिला योजना अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कृषि कार्यालय में 1-1 पेंशन प्रकरण लम्बित हैं। इस सभी अधिकारियों की वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
