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गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा सत्र बुलाने के सवाल को टाल गए; कांग्रेस को नसीहत बोले .....

भोपल ( ईन्यूज़ एमपी)मध्य प्रदेश के शीतकालीन विधानसभा सत्र को लेकर असमंजस बरकरार है। अब शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सत्र 28 दिसंबर से प्रस्तावित है। हालांकि सुबह सत्र बुलाने को लेकर किए गए सवाल को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी टाल गए। इधर सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है।उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस है, जिनके समय सज्जन सिंह वर्मा ने 1 दिन में विधानसभा सत्र खत्म कर दिया था, जिसे बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा था। ऐसे में जिनके घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। सत्र होगा या नहीं होगा यह तो निर्णय हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस तो सवाल करने का भी हक नहीं है। अब तक विधानसभा के 61 कर्मचारी पॉजिटिव हो चुके थे।

विधानसभा के सत्र को लेकर वो लोग सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिनके राज में विधानसभा की बैठक के बारे में सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा था। कांग्रेस नेता आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबां में भी तो सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्र बुलाने के पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाती है। इसमें सरकार समेत सभी दलों के प्रमुख नेता उपस्थित होते हैं, जो विधानसभा सत्र के द्वारा रखे जाने वाले विधायक और अन्य बातों पर सहमति जाहिर करते हैं। इसके बाद सत्र बुलाया जाता है। 28 दिसंबर से विधानसभा सत्र प्रस्तावित है, लेकिन अब तक सर्वदलीय बैठक नहीं हो सकी है। यह पहले शनिवार दोपहर होनी थी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया। सूत्रों के अनुसार शनिवार शाम 6 बजे बैठक बुलाई गई है।प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सत्र के पूर्व विधानसभा का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकाल का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। सभी को कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य किया है।प्रमुख सचिव विधानसभा श्री ए पी सिंह जी के साथ आगामी सत्र की व्यवस्था का अवलोकन किया ।कोरोना गाइड लाइन के परिपालन करते हुए माननीय सदस्यों, अधिकारियों कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ सत्र चले इस संबंध में बिंदु वार समीक्षा की है ।

मध्यप्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल के ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। इसमें आरोपी को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना करना है। इसे 28 दिसंबर को होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाना है। अगर विधानसभा सत्र नहीं होता है, तो फिर बिल अटक सकता है।भाजपा संगठन के सीहोर में हो रहे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बड़े नेता शामिल हैं। इसमें कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री से प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने मुलाकात की। हालांकि सर्वदलीय बैठक को लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है।

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