भोपाल ( ईन्यूज एमपी) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत बंद को लेकर पलटवार करते हुये कहा कि कुछ किसानों को कानूनों को लेकर कुछ आपत्तियां हैं। चर्चा के द्वार खुले हैं। लगातार बैठकें हो रही हैं, जो भ्रम हैं उन्हें दूर किया जाएगा। मध्यप्रदेश में किसान कानूनों को समझ रहे हैं। कांग्रेस व अन्य दल राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। यह किसानों के लिए दूरदर्शी कानून है। मंडी के बाहर किसान को ठीक दाम मिलते हैं तो इससे उन्हें आर्थिक लाभ ही होगा। मंडियों को प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने किसानों को मिलने वाली प्रधानमंत्री सम्मान निधि के लिए सूची तक नहीं भेजी थी। किसान देश के किसी भी हिस्से में अपनी उपज दे सकता है। तीनों कानून किसानों की बेहतरी के लिए दूरगामी सोच के साथ तैयार किए गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा और अपनी ओर से किसानों को आश्वस्त किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी। मंडी भी बंद नहीं होंगी उन्हें और बेहतर बनाया जाएगा। फसल बीमा का प्रीमियम तक जमा नहीं किया था। किसानों को मुआवजा तक नहीं मिला था। यूपीए सरकार के समय कृषि बाजार को खोलने की सिफारिश कृषि मंत्री शरद पवार ने की थी। इसके लिए बार-बार जोड़ डाला जा रहा था। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसी व्यापार को सभी प्रतिबंधों से मुक्त करने की बात कही थी और अब यह पाखंड कर रहे हैं। मैदान में कांग्रेस मुकाबला नहीं कर पाती है
