दिल्ली (ईन्यूज एमपी)- 21 सितंबर के बाद राज्यों की सहमति से स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। केंद्रीय विद्यालयों की ओर से अभिभावकों को स्कूल खोलने का पूरा प्लान भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार विद्यालय 21 सितंबर से फिर से खुल रहा है। ऐसे में स्वेच्छा से अपने बच्चों को स्कूल भेजें। बच्चों को विद्यालय से लाने और ले जाने की पूरी जिम्मेदारी अभिभावकों की खुद होगी। बच्चों के स्कूल आने का जो प्लान भेजा गया है, उसके अनुसार, 11वीं और 12वीं के बच्चों को सिर्फ सोमवार और मंगलवार आना है। 10वीं के बच्चों को बुधवार और गुरुवार और नौवीं के बच्चों को शुक्रवार-शनिवार को आना है। बच्चों को लंच और पानी की बोतल के साथ मास्क और सैनिटाइजर भी अनिवार्य रूप से लाना होगा। हालांकि कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूलों की ओर से भेजा गया यह प्रस्ताव ज्यादातर अभिभावकों को भा नहीं रहा है। केंद्रीय विद्यालयों से जुड़े शिक्षकों का कहना है कि किसी भी बच्चे पर स्कूल आने का कोई दबाव नहीं होगा। हालांकि, जो आना चाहते है, उन्हें फोन करके और किस संबंध में आ रहे हैं, इसकी जानकारी पहले देनी होगी। फिलहाल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसको लेकर प्लान जारी कर दिया है। इसके लिए अभिभावकों से सहमति मांगी गई है। मार्च से ही बंद पड़े स्कूलों को खोलने को लेकर अनलॉक-4 में भी कुछ सहूलियतें दी गई हैं। इसके तहत 21 सितंबर से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूलों में 50 फीसद टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने की अनुमति दे सकते हैं। इस दौरान कक्षा नौ से 12वीं तक के छात्र अभिभावक की सहमति के बाद शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल जा सकेंगे। स्कूलों, कोचिंग सहित दूसरे सभी शैक्षणिक संस्थानों को 30 सितंबर तक बंद रखा गया है। दिल्ली सरकार ने इस बीच अपने स्कूलों को पांच अक्टूबर तक बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि, बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। कोरोना संक्रमण के बीच जेईई मेंस और नीट जैसी परीक्षाएं कराने के बाद अब स्कूलों को भी खोलने की तैयारी शुरू हो गई है।
