सीधी(ईन्यूज एमपी)-पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी 22 हजार 812 ग्राम पंचायतो के 50 हजार से अधिक ग्रामो को विकास की मुख्य-धारा से जोड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बीते एक वर्ष में सभी ग्राम पंचायत¨ं का ‘‘ग्राम पंचायत विकास प्लान‘‘ तैयार किया गया है। युवा शक्ति की ग्राम विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ‘‘युवा ग्राम शक्ति समितियो के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ग्राम विकास में महिलाओ की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गाँधी की स्मृति में 19 नवम्बर क¨ प्रियदर्शिनी सभा अ©र 3 मार्च क¨ सबला सभा का आय¨जन करने अ©र प्रतिवर्ष 20 अगस्त क¨ सदभावना दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायत¨ं की भुगतान प्रक्रिया क¨ आॅनलाइन किया गया है। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क य¨जना अंतर्गत प्रदेश में 12 हजार 362 कि.मी. सड़क¨ं का उन्नयन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क य¨जना अंतर्गत दिसम्बर, 2018 से अब तक 554 मार्ग पूर्ण कर 3,319 कि.मी. लंबाई की सड़कें पूर्ण की गईं। इससे 366 बसाहट¨ं क¨ संपर्कता प्रदान की गई। मध्यप्रदेश ग्रामीण सम्पर्कता परिय¨जना (एम.पी.आर.सी.पी.) द्वारा 855 कर¨ड़ व्यय कर 3,166 कि.मी. लम्बाई की बी.टी./ सी.सी. मागर्¨ का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में प्रदेश में राज्य प्रारम्भिक ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम पायलट स्वरूप में प्रारंभ किया गया है। पिछले एक साल में 5.32 लाख परिवार¨ं क¨ संगठित कर 49,815 स्व-सहायता समूह¨ं का गठन किया गया। इन समूह¨ं क¨ बैंक¨ं से 37,097 प्रकरण¨ं में राशि 232 कर¨ड़ ऋण दिलाया गया। लगभग 1.76 लाख परिवार¨ं क¨ कृषि एवं पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधिय¨ं एवं लगभग 21 हजार स्व-सहायता समूह सदस्य¨ं क¨ गैर-कृषि आधारित आजीविका से ज¨ड़ा गया। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण/मुख्यमंत्री स्व-र¨जगार य¨जना में ग्रामीण क्षेत्र में 6,269 हितग्राहिय¨ं क¨ स्व-र¨जगार के लिये वित्तीय सहायता दी गई। ग्रामीण महिलाअ¨ं की पंचायत में भागीदारी बढ़ाने के लिये उन्हें पंचायत सखी के रूप में कार्यशील किया जा रहा है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कृषि सखी के कायर्¨ं क¨ राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। प्रदेश में 51 जिल¨ं में 5,726 कृषि सखी का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। ये कृषि सखी पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा राज्य में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश में मनरेगा य¨जना में वर्ष 2019-20 के लिये 2,000 लाख मानव दिवस का लक्ष्य है। पिछले एक साल में इस य¨जना में 6,21,303 कार्य पूर्ण किये गये हैं। नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम में चयनित नदिय¨ं के 20.83 लाख हेक्टेयर कैचमेंट क्षेत्र में सेचुरेशन म¨ड में 7,892.15 कर¨ड़ लागत के 4,79,448 जल-संरक्षण एवं जल-संवर्धन कायर्¨ं का चयन किया गया। प्रदेश के 36 जिल¨ं में 40 नदिय¨ं क¨ इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित किया गया है। अब तक 40.92 कर¨ड़ लागत के 4,674 कार्य पूर्ण किये गये। राज्य सरकार द्वारा मनरेगा अंतर्गत ग©शाला परिय¨जना- वर्ष 2019-20 में 1,000 ग©शालाअ¨ं का लक्ष्य के विरुद्ध 937 ग©शालाएं स्वीकृत की गईं। इनमें से 219 ग©शाला निर्माण का कार्य पूर्ण ह¨ चुका है। मध्यान्ह भ¨जन कार्यक्रम में 66,492 शालाअ¨ं में एलपीजी गैस कनेक्शन वितरण कर किचिन शेड क¨ धुआं मुक्त किया गया है। मध्यान्ह भ¨जन कार्यक्रम में 5300 किचिन शेड के लिए 60.86 कर¨ड़ की राशि जारी की गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास य¨जना में 2,23,133 आवास निर्माण कार्य पूर्ण किए गए हैं। इस वर्ष 6 लाख आवास का लक्ष्य है, ज¨ पिछले वषर्¨ं में सर्वाधिक है। य¨जना अंतर्गत महिलाअ¨ं के नाम से आवासीय भू-खण्ड एवं आवास आवंटन करने तथा मृत्यु उपरांत इनका हस्तांतरण बेटी-बहू के नाम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्ह¨ंने ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन बेसलाईन सर्वे 2012 में छूटे 3,06,670 श©चालय विहीन घर¨ं में श©चालय¨ं का निर्माण कराया गया है। इंद©र एवं उज्जैन जिले के अंतर्गत 5,000 से अधिक आबादी अ©र स्व-कराधान वाली 21 ग्राम पंचायत¨ं में ठ¨स एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में वैज्ञानिक पद्धति से मल प्रबंधन के लिए ष्ॅंजमत ।पक प्दकपेष् संस्था का सहय¨ग लिया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है, ज¨ स्वयं की निधि से शासकीय संस्थाअ¨ं तथा गैर सरकारी संस्थाअ¨ं क¨ जल एवं स्वच्छता सेवाअ¨ं की बेहतरी के लिए तकनीकी सहय¨ग देता है। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि एकल सम्पर्कता विहीन राजस्व ग्राम¨ं क¨ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अध¨संरचना विकास निधि से डामरीकृत सड़क बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में 114 गाँव की 250.58 कि.मी. सड़क के लिये 103.20 कर¨ड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। ग्रामीण सर¨वर विकास प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया गया है। यह प्राधिकरण नए सर¨वर¨ं/जलीय संरचना आदि का निर्माण तथा पुराने सर¨वर¨ं/जलीय संरचनाअ¨ं के संधारण का कार्य करेगा। मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने बताया कि ग्राम पंचायत क¨ 14वें वित्त आय¨ग से प्राप्त ह¨ने वाली राशि का भुगतान सरपंच एवं सचिव के डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए प्रिया साॅफ्ट प¨र्टल तैयार किया गया है। शत-प्रतिशत ग्राम पंचायत¨ं के जीपीडीपी (ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान) तैयार कर श्श्प्लान प्लसश्श् प¨र्टल पर दर्ज किए गए हैं। इससे कायर्¨ं की बेहतर माॅनिटरिंग ह¨ सकेगी। उन्ह¨ंने बताया कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किये गये कायर्¨ं के लिए भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण (ग्रामीण) 2019 में पश्चिमी क्षेत्र अंतर्गत शामिल राज्य¨ं में मध्यप्रदेश क¨ तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही, श्श्डिजिटल ट्रांसफाॅर्मेशन इन रूरल डेवलपमेंटश्श् केटेगरी में ई-गवर्नेस डिजिटल ट्रांसफाॅर्मेशन अवार्ड 2019 से भी सम्मानित किया गया है। प्रदेश में पंचायत राज के सुदृढीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा लिये गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैंः- 1. त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारिय¨ं के नगरीय निकाय में पदग्रहण की तारीख पर पद रिक्त माना जायेगा। क¨ई भी पदाधिकारी द¨ पद¨ं पर नहीं रह पायेगा। 2. त्रिस्तरीय पंचायत¨ं के प्रथम सम्मेलन के लिये पूर्व निर्धारित 30 दिन की समयावधि क¨ घटाकर 15 दिवस किया गया। 3. पंचायत प्रतिनिधिय¨ं के विकल्प पर रहने वाली की राशि में बढ़¨त्तरी की गई। 4. त्रिस्तरीय पंचायत¨ं की परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण की गई। 5. समूह के आंतरिक ऋण की दर 24 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत की गई। उत्पादक समूह¨ं का गठन कर विभिन्न य¨जनाअ¨ं/संस्थाअ¨ं से प्राप्त राशि का एक संयुक्त क¨ष बनाया जाकर समूह¨ं क¨ शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 30,000/-रूपये प्रति सदस्य के मान से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। 6. आपदा प्रबंधन निधि से 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर स्व-सहायता समूह¨ं क¨ वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। 7. सुदूर संपर्क सड़क य¨जना निर्माण पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क य¨जना अन्तर्गत प्रदेश उत्कृष्ट कार्य के लिये उत्कृष्ट गुणवत्ता (प्रथम पुरस्कार), मागर्¨ं के संधार में उत्कृष्टता (प्रथम पुरस्कार), ग्रीन टेक्नालाॅजी के प्रय¨ग के लिये (द्वितीय पुरस्कार) तथा सर्वाधिक लम्बाई निर्माण (तृतीय पुरस्कार) प्राप्त हुए।
