सीधी (ईन्यूज एमपी)-राज्य शासन की नई रेत नीति के अंतर्गत आज समाप्त प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया में 43 जिलों के समूहों के लिए भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर 247 निविदाएँ प्राप्त हुईं। इस निविदा प्रक्रिया में खनिज निगम को सुरक्षा-निधि के रूप में 614 करोड़ की राशि मिली। प्रमुख सचिव खनिज साधन श्री नीरज मण्डलोई ने बताया कि अगले चरण में 27 नवम्बर से संभागवार तकनीकी प्रस्तावों का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण के बाद 7 दिसम्बर से संभागवार वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया 15 दिसम्बर के पूर्व सम्पन्न कराने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि रेत की उपलब्धता के आधार पर 43 जिलों के समूह बनाए गए हैं। जिले में उपलब्ध रेत की मात्रा के आधार पर प्रत्येक जिले का आरक्षित सरकारी मूल्य निर्धारित किया गया है, जो सम्पूर्ण प्रदेश के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये है। प्रत्येक समूह के लिये आरक्षित मूल्य की 25 प्रतिशत राशि अग्रिम जमा कराये जाने का प्रावधान है। दस करोड़ से अधिक मूल्य वाले जिलों को अतिरिक्त रूप से अपनी नेटवर्थ की प्रमाणिकता भी सिद्ध करना आवश्यक है। प्रमुख सचिव श्री मण्डलोई ने बताया कि 5 जिले उज्जैन, गुना, शहडोल, शाजापुर और आगर-मालवा में एकमात्र अथवा शून्य निविदा प्राप्त हुई है। इन जिलों में पुनरू निविदाएँ आमंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सबसे बड़े रेत समूह होशंगाबाद जिले के लिए 4 निविदाएँ प्राप्त हुई हैं। सबसे ज्यादा अशोकनगर में 18 और रीवा में 17 निविदाएँ प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि रेत नियमों के अनुसार 2 निविदाएँ प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी तथा 2 से कम निविदाएँ प्राप्त होने पर पुनरू निविदा किये जाने का प्रावधान है।
