नई दिल्ली(ईन्यूज एमपी)- जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब तक शांति है और धीरे-धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। इस बीच आज दिल्ली में होने वाली केंद्रिय कैबिनेट की बैठक में राज्य को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। खबरों के अनुसार केंद्र सरकार घाटी में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेट की घोषणा कर सकती है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन को 31 अगस्त से लागू करने की तैयारी में लगी केंद्र सरकार इन राज्यों में विकास और नौकरियों को बढ़ावा देने में कोई देरी नहीं करना चाहती। केंद्र सरकार का यह कदम मंगलवार को हुई गृह मंत्रालय की एक हाई लेवल मीटिंग के बाद आ रहा है। आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर में नौकरियों के वादे के अलावा निवेश और लोक कल्याण की योजनाओं को लागू करने पर सहमति बन सकती है। 31 अक्टूबर से राज्य में पुनर्गठन विधेयक पूरी तरह से लागू हो जाने के साथ ही यहां केंद्र के 106 कानून भी लागू हो जाएंगे। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव एके भल्ला की अध्यक्षता में राज्य के बंटवारे पर विचार-विमर्श किया गया। संसद ने इसी माह जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 को मंजूरी दे दी है। बैठक में इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया गया। जम्मू-कश्मीर अभी राष्ट्रपति शासन के अधीन है, इसलिए नए कानून के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि 31 अक्टूबर तक राज्य को दो संघ शासित प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में बांट दिया जाएगा। धरती के स्वर्ग जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर पर्यटन को बढ़ावा देने के उपाय किए जाएंगे। इसी सिलसिले में केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल अगले माह राज्य का दौरा करेंगे। पटेल ने बताया कि वे पहले ही पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय के दो अफसरों की टीम वहां भेज चुके हैं। एक अन्य गुज्जर का भी शव मिलाउधर पुलवामा जिले के त्राल के एक राहत शिविर से अपहृत दोनों गुज्जरों की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।
