जबलपुर(ईन्यूज़ एमपी)- मप्र हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सड़कों पर अवैध रूप से स्थापित धार्मिक स्थलों पर कार्यवाही के मामले में उप महाधिवक्ता को निर्देशित किया है कि वह सरकार से इस संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त कर जवाब पेश करे। चीफ जस्टिस हेमंत व जस्टिस व्हीके शुक्ला ने यह निर्देश दिए है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2009 में दायर की गईं याचिका में सड़क किनारे अवैध रूप से निर्मित धार्मिक स्थलों को चुनौती दी गईं थी। याचिका में कहा गया था कि धार्मिक स्थल की आड़ में सरकार की जमीन पर अतिक्रमण किया जाता है। इसके बाद धार्मिक स्थलों की आड़ में अन्य दुकानें खुल जाती है और अतिक्रमण बढ़ता है। कई अवसर पर सड़कों पर मेले भी लगते है। सड़क पर अतिक्रमण व ऐसे आयोजन के कारण यातायात प्रभावित होता है और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश के उच्च न्यायालय को निर्देशित किया था कि उक्त मामले की सुनवाई करते हुए सड़क किनारे स्थापित अवैध धार्मिक स्थल को हटाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें
