सीधी (ईन्यूज एमपी)-प्रधानमंत्री आवास योजना के पिछले वित्तीय वर्षों के अपूर्ण कार्यों को 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करायें। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए किस्ते समय से उनके खातों में भुगतान करें इसके साथ ही हितग्राहियों की पात्रता की टैगिंग की रैंडम जाॅच करना सुनिष्चित करें। उक्त निर्देष कलेक्टर दिलीप कुमार ने जिला पंचायत की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अवि प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सी.बी. मिश्रा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक ग्रामीण अजीविका मिषन डाॅ. डीएस बाघेल सहित कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यंत्रिकी सेवा, सहायक यंत्री, उपयंत्री पंचायत समन्वयक अधिकारी, ब्लाक समन्वयक अधिकारी उपस्थित रहें। मनरेगा के कार्याें की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री कुमार ने निर्देष दिए कि मनरेगा के अंतर्गत किये गये कार्यों का पिछले वित्तीय वर्षोंं का लंबित मजदूरी भुगतान श्रमिकों के खातों का सत्यापन करते हुए 30 जून तक करना सुनिष्चित करें। सामग्री भुगतान के लंबित अवांछित माॅगों को पोर्टल से डिलीट करना सुनिष्चित करें। श्री कुमार ने स्पष्ट निर्देष दिए है कि मनरेगा के अंतर्गत समस्त प्रक्रियाएं आनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किये जायेगें। श्री कुमार ने कहा कि इस वर्ष मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले वृक्षारोपण कार्यों को वृहद स्तर पर किया जायेगा। इसके लिए दो से तीन एकड़ के शासकीय जमीनों का चयन कर उसमें ग्राम पंचायतों से वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। श्री कुमार ने निर्देष दिए की इसके लिए विभिन्न विभागों जैसे वन विभाग, ग्रामीण अजीविका मिषन के स्वसहायता समूहों, उद्यानकी विभाग से संपर्क कर विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए। श्री कुमार ने स्वच्छ भारत मिषन की समीक्षा करते हुए निर्देष दिए कि 30 जून तक जिले को ओडीएफ घोषित करने के लिए शेष बचे हुए शौचालयों का निर्माण पूर्ण कराना सुनिष्चित करें। स्वच्छ भारत मिषन के पोर्टल में दर्ज अपात्र हितग्राहियों के नाम विलोपित करायें। इसके साथ ही शौचालयों के लंबित भुगतानों की सूची बनाकर उसमें पात्र हितग्राहियों को भुगतान कराये जाने की कार्यवाही सुनिष्चित करें।
