सीधी : समस्त बैंकर्स स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत प्रेषित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत एवं वितरित करें। मुख्यमंत्री ग्रामणी आवास योजना के तहत प्रेषित प्रकरणों को वितरित करें और किसान क्रेडिटकार्ड बनाएं। उपरोक्त निर्देश कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने डीएलसीसी बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिया। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ मोहित बुन्दस, अग्रणी जिला प्रबन्धक अमर सिंह, रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि, मध्यान्चल बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक सहित बैंकर्स और जिला अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री गढ़पाले के समीक्षा के दौरान बताया गया कि अब तक 3 हजार 331 किसानों के क्रेडिटकार्ड बनाए जा चुके हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा 41 छात्रों के शिक्षा ऋ़ण के प्रकरण स्वीकृत करके एक करोड़ 29 लाख 72 हजार रूपये का ऋण वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 3 हजार 315 आवासों के लक्ष्य के विरूद्ध 3 हजार 170 प्रकरण बैंकों को प्रेषित किए गए थे। इसमें से विभिन्न बैंकों द्वारा एक हजार 632 प्रकरण स्वीकृत कर 736 ग्रामीणों को आवास के लिए ऋण राशि स्वीकृत की गई। ग्रामीण आजीविका परियोजना को प्राप्त 2520 समूहों को 2560 लाख रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 106 प्रकरण प्रेषित किए गए और बैंकों द्वारा 92 प्रकरण स्वीकृत किए गए। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत 275 युवकों को स्वरोजगारी बनाने के लक्ष्य के विरूद्ध बैंकों में 791 प्रकरण प्रेषित किए गए। इसमें से 291 प्रकरण स्वीकृत कर 181 युवकों को ऋण सुविधा प्रदान की गई। युवा उद्यमी योजनान्तर्गत 15 बेरोजगार युवकों को स्वरोजगारी बनाने के लक्ष्य के विरूद्ध 8 करोड़ 9 लाख 96 हजार के 18 प्रकरण स्वीकृत किए गए। अब तक 9 युवकों को 3 करोड़ 41 लाख 46 हजार रूपये की ऋण स्वीकृत किए गए। केवल एक युवक को ऋण वितरित किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजनान्तर्गत 112 युवकों को ऋण उपलब्ध कराने के विरूद्ध बैंकों को 27 प्रकरण प्रेषित किए गए बैंकों द्वारा 14 प्रकरण स्वीकृत कर 5 युवकों को ऋण राशि वितरित की गई। जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा नगरीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत 44 युवकों को ऋण राशि स्वीकृत करने के लक्ष्य के विरूद्ध बैंकों को 60 प्रकरण प्रेषित किए गए। बैंकों द्वारा 46 प्रकरण स्वीकृत कर अब तक 21 युवकों को 12 लाख 25 हजार रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की गई। बताया गया कि मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत 43 युवकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरूद्ध 63 प्रकरण बैंकों को प्रेषित किए गए बैंकों द्वारा 51 प्रकरण स्वीकृत कर 25 युवकों को 5 लाख रूपये का ऋण सुविधा प्रदान की गई। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत 50 के लक्ष्य के विरूद्ध 65 प्रकरण स्वीकृत किए गए और 56 युवकों को ऋण सुविधा प्रदान की गई। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत 70 के लक्ष्य के विरूद्ध बैंकों द्वारा 71 प्रकरण स्वीकृत किए गए और 47 को ऋण सुविधा प्रदान की गई। पिछड़ा वर्ग द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत 66 के लक्ष्य के विरूद्ध 65 प्रकरण प्रेषित किए गए बैंकों द्वारा 32 प्रकरण स्वीकृत किए गए और 29 का वितरण किया गया। अल्प संख्यक वर्ग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लक्ष्य 3 के विरूद्ध 14 प्रकरण प्रेषित किए गए और तीन प्रकरण स्वीकृत किए गए तीनों वितरित कर दिए गए। आदिवासी विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत 80 के लक्ष्य के विरूद्ध बैंकों द्वारा 46 प्रकरणों में ऋण वितरण किया गया। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं द्वारा 116 प्रकरण प्रेषित किए गए बैंकों द्वारा 42 प्रकरण स्वीकृत कर 15 को वितरित कर दिया गया। मत्स्योद्योग विभाग द्वारा वार्षिक लक्ष्य 18 लाख 32 हजार के विरूद्ध 21 प्रकरण प्रेषित किए गए बैंकों द्वारा 5 प्रकरण स्वीकृत कर तीन को 2 लाख रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की गई।
