*भोपाल ( ईन्यूज एमपी)*मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों कर्मचारियों पर मेहरवान हैं , शिक्षकों के बाद पंचायत सचिवों और अब संविदा कर्मचारियों की ओर नजरें नियायत हैं । चुनावी साल में सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई अहम कैबिनेट बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों, अध्यापकों और पंचायत सचिवों के डीए में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है| छठा वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को महंगाई भत्ते में 3% और सातवां वेतनमान पाने अधिकारी कर्मचारियों के डीए में 2% की बढ़ोत्तरी की गई है| इससे सरकार पर 700 करोड़ का भार आएगा| आज का दिन कर्मचारियों के लिए ख़ास रहा| कैबिनेट में कई फैसलों पर मुहर लगी| कैबिनेट बैठक में दूसरा अहम प्रस्ताव संविदा नियुक्ति के नियमो में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है| नियमित ओर पद्दोन्नति के 1 साल तक रिक्त रहने वाले पदों पर रिटायर्ड शासकीय सेवको को बिना, विज्ञापन, बिना पैड संविदा घोषित किये संविदा नियुकित मिलेगी। बिनेट बैठक में सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 में बदलाव के लिए ये प्रस्ताव लाया गया था। नए संशोधन में ये स्पष्ट है कि, सीधे उन्ही लोगों की संविदा नियुक्ति होगी जो प्रदेश सरकार से सेवा निवृत्त हुए हों।कैबिनेट में भारिया जनजाति के युवाओं को शासकीय नौकरी की पात्रता होने पर सीधी भर्ती हो सकेगी। सरकार ने जामिया विकासखंड के भारिया को दी जाने वाली यह सुविधा का दायरा संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले के साथ सिवनी में भी लागू किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के लिए स्वीकृत संविदा पदों को निरंतर रखने की कैबिनेट ने मंजूरी दी ह ।
