भोपाल ( ईन्यूज एमपी ) मध्यप्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में ग्रामपंचायतों के विकास में रोजगार संहायकों की भूमिका उल्लेखनीय रही है फिर भी सरकार उनके हितों के साथ अनदेखी कर रही है । मध्यप्रदेश के 23 हजार रोजगार संहायक अपनी मांगों को लेकर जंहा संघर्षरत हैं वंहीं सरकार मौन है , रोजगार संहायक संघ नियमितीकरण की मांग को लेकर न जाने अब तक कितने आंदोलन कर चुकी है लेकिन परिणाम टांय टांय फिस रहा । दो धड़ों में बिभाजित जीआएस संगठन के अलगाव का लाभ उठाने में भी सरकार कामयाब रही है लेकिन संगठन के हांथों अभी तक नाकामी हांथ लगी है । सरकार और संगठन के बीच अप्रैल का मसौदा भी अभी तक कामयाब नही हुआ है देखना होगा कि आखिर सरकार रोजगार संहायकों की अब तकदीर लिखेगी या पानी फेरगी वक्त का इंतजार है
