भोपाल(ईन्यूज एमपी)- ताजा घटनाक्रमों को देखते हुए ये सवाल उठना लाजमि है कि क्या यूपी की तर्ज पर एमपी में भी राजनीति की शुरुआत हो चुकी है, ये हम नहीं कह रहे बल्कि प्रदेश में राजनैतिक हालात बयान कर रहे हैं। प्रदेश में दलितों पर राजनीति की शुरुआत हो चुकी है और हर राजनैतिक पार्टी दलितों की हितैषी बनने के प्रयास में लगी है। चुनाव को देखते हुए हर दल के लिए एक बड़ा वोट बैंक नजर आ रहा है। देश का दिल कहा जाने वाला मध्यप्रदेश शुरु से ही शांति का टापू रहा है,अन्य प्रदेशों की अपेक्षा यहां चुनाव भी शांतिपूर्क सम्पन्न होते हैं लेकिन इस बार फिजा में कुछ अजीब सी लहर दिखाई दे रही है , भारत बंद के दौरान तो देशभर में प्रदेश का नाम ही सुर्खियों में रहा और हिंसा में यहां सबसे ज्यादा मौतें हुईं। पूरे घटनाक्रम के बाद राजनैतिक पार्टियों में होड़ मची है होड़ दलितों के सबसे ज्यादा चहेती बनने की, सरकार भी पुनर्विचार याचिका दायर कर कोर्ट से फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह कर रही है वहीं विपक्ष में बैठी पार्टियां सत्ता दल पर हमलावर है। दुर्भाग्य ये कोर्ट का मसला था और इसे कोर्ट में ही हल किया जाना चाहिए था लेकिन अब इस पर सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई छिड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। प्रदेश में दलितों के प्रदर्शन के बाद ब्राह्मण समाज में भी नाराजगी देखी जा रही है प्रगतिशील ब्राह्मण संस्था के महामंत्री चन्द्रशेखर तिवारी ने कहा कि हम आरक्षण का विरोध नही करते पर ये मांग करते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, उन्होने सभी राजनैतिक दलों से सवाल किया है कि वे सवर्णो के साथ खड़े हैं या केवल उनके बोट बैंक का इस्तेमाल कर रहे है,उन्होने कहा है कि अगर राजनैतिक दल इस दिशा में अपना रूख स्पष्ट नही करेंगे तो वे आने वाले चुनावों में मतदान का बहिस्कार करेंगे। कयास लग रहे हैं कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव इतना आसान नहीं होगा और किसी भी राजनैतिक दल के लिए जनता का दिल जीतना मुश्किल होगा।ऊंट किस करवट बैठेगा ये कह पाना मुश्किल है लेकिन इतना जरुर साफ है कि किसी भी दल के लिए सरकार बनाने के लिए अभी कई पापड़ बेलने पड़ेंगे और वह दिन दूर नही जब मध्यप्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिऐ बसपा परेशानी का शबव बनेगी ।
