सीधी( ईन्यूज़ एमपी ) - मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना में लहसुन और प्याज की खरीदी की जाएगीए जबकि चनाए मसूर और सरसों की उपज भारत सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। विगत दिवस मंत्रालय भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए इसे देश के लिए लागू करने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर विचार करने के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है। यह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भावांतर भुगतान योजना पर चर्चा कर इसे पूरे देश के लिए लागू करने का निर्णय लेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसलिए तय किया गया है कि चना मसूर और सरसों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। लहसुन और प्याज की खरीदी भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखे के बावजूद इन फसलों का प्रदेश में बंपर उत्पादन हुआ है। राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिन किसानों ने भावान्तर भुगतान योजना में चनाए सरसों और मसूर की फसलों के लिए अपना पंजीयन कराया हैए उनका पंजीयन समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए वैध रहेगा। जो किसान पंजीयन कराने से छूट गए हैंए वे 31 मार्च तक अपना पंजीयन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए करवा सकते हैं। सरकार समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4400 रूपये प्रति क्विंटलए मसूर का 4250 रूपये प्रति क्विंटल और सरसों का 4000ध्. रूपये प्रति क्विंटल तय किया है।
