भोपाल(ई न्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री लाल सिंह आर्य इन दिनों चर्चा में हैं, वह प्रदेश ही नहीं देश के इकलौते आनंद मंत्री हैं, लेकिन इन दिनों छिपते घूम रहे हैं। किसी को नहीं पता कि वह कहां गए। अब उनके खिलाफ वांटेड के पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। एनएसयूआई ने उनके घर, स्टेशन और बस स्टैंड पर वांटेड के पोस्टर चिपका दिए हैं। - कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव की हत्या के मामले में आरोपी मंत्री के खिलाफ भिंड की अदालत ने गैर जमानती वारंट निकाला है। हफ्तेभर बाद भी पुलिस मंत्री को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उल्टे शिवराज सरकार और भाजपा के लोग ही कानून को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। अब NSUI ने चस्पा किए पोस्टर - कांग्रेस ने भोपाल में बीजेपी दफ्तर, मंत्री के घर, हबीबगंज रेलवे स्टेशन और शहर में जगह-जगह 'WANTED शिवराज के लाल, मंत्री लाल सिंह आर्य' पोस्टर चस्पा किए हैं। इससे शहर में हलचल मच गई है। कोर्ट ने एसपी को दी है जिम्मेदारी - मंत्री आर्य किसी को नहीं पता कि मंत्री का पता ठिकाना क्या है। भिंड की अदालत ने 5 दिसंबर को आर्य को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का फरमान जारी किया है। या तो भिंड एसपी खुद गिरफ्तारी करें या फिर डीएसपी स्तर के अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी जाए। सामान्य प्रशासन के साथ आनंद विभाग - मंत्री आर्य के पास सामान्य प्रशासन विभाग के साथ ही आनंद विभाग का जिम्मा भी है। देश के इकलौते आनंद मंत्री गायब हैं। मंगलवार को भोपाल में कैबिनेट की बैठक में भी नहीं आए। एक हफ्ते से किसी सरकारी बैठक में भी नहीं पहुंचे हैं। भिंड जिले के गोहद में भी मंत्री के घर से भी पुलिस की टीम बैरंग लौट आई। आनंद मंत्री की गिरफ्तारी के लिए भिंड पुलिस भोपाल में चार इमली में मंत्री के बंगले में भी दबिश दे चुकी है, लेकिन मंत्री कहां हैं, ये गार्ड को भी नहीं पता है। इसलिए फरार हैं मंत्री लाल - इस साल अगस्त में कोर्ट ने आर्य को माखनलाल जाटव मर्डर केस में आरोपी बनाया था. अगस्त से लेकर अब तक मंत्री के खिलाफ छह बार वारंट जारी हो चुके हैं। बीजेपी एमपी प्रेसीडेंट नंदकुमार चौहान अपने मंत्री को कानून के लंबे हाथों से बचने के सलाह दे रहे हैं। जबकि मंत्री नरोत्तम मिश्र उन्हें फंसाने की बात से इनकार कर रहे हैं। अगली सुनवाई 19 दिसंबर को - जाटव के परिवार की याचिका पर कोर्ट ने लाल सिंह आर्य को केस में सह आरोपी बनाया है। वारंट पर 19 दिसंबर को सुनवाई है। कांग्रेस का आरोप है कि शिवराज सरकार आनंद मंत्री को बचा रही है।
