दिल्ली(ईन्यूज़ एमपी)- दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के तरीकों पर एक व्यापक कार्रवाई योजना दाखिल नहीं करने को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की फटकार के बाद केजरीवाल सरकार की नींद जागी। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ एनजीटी को अपना एक्शन प्लान बताया। साथ ही सरकार ने कहा कि ऑड-ईवन के समय कोई छूट नहीं दी जाएगी। दरअसल ऑड-ईवन फॉर्मूले पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि हर अखबार की हेडलाइन में था कि इस हफ्ते वायु प्रदूषण का स्तर अधिक होने जा रहा। फिर भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। पीठ ने कहा, आप दो पहिया वाहनों के लिएऑड-ईवन में छूट चाहते हैं लेकिन आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे कि ये 60 लाख वाहन सबसे ज्यादा प्रदूषण की वजह हैं। अधिकरण को बताया गया था कि शहर की सड़कों पर 4,000 बसें उतारी जाएंगी लेकिन शहर की सरकार ने आश्वासन के तीन साल बाद भी एक भी बस नहीं खरीदी है।गौरतलब है कि एनजीटी ने 28 नवंबर को आप सरकार और चार पड़ोसी राज्यों - पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान -को प्रदूषण से निपटने पर एक कार्रवाई योजना सौंपने को कहा था।
