जबलपुर(ईन्यूज़ एमपी)- पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं के मामले में प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायलय के समक्ष अपनी गलती मानी है| आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री के समान वेतन, भत्ते समेत अन्य कई सुविधाओं को देने को लेकर क़ानून में संशोधन किया गया था| जिस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी| इस मामले की सुनवाई करते हुये अदालत ने सरकार से क़ानून की वैधानिकता पर जबाब माँगा था| जिस पर सरकार ने अदालत में स्वीकारा है की संशोधन ग़लत हुआ था| अब सरकार 20 तारीख़ तक अपना नया जवाब अदालत में रखेगी|
