भिण्ड (ई न्यूज़ एमपी ) प्रभारी कलेक्टर सपना निगम ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकार की पहल पर संचालित शासन की जनहितेषी एवं कल्याणकारी के अन्तर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की लक्ष्यपूर्ति शीघ्र सुनिश्चित की जावे। जिससे समय पर लक्ष्यों की पूर्ति के साथ संबंधित पात्र हितग्राहियों को लाभ प्राप्त होगा। वे आज जिला पंचायत भिण्ड के सभागार में टीएल बैठक के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिऐ बैठक में अपर कलेक्टर टीएन सिंह, एसडीएम भिण्ड संतोष तिवारी, गोहद डॉ. यूनुस कुर्रेशी, लहार एमके शर्मा, महाप्रबंधक उद्योग अनूप चौबे, सीएमएचओ डॉ. जेपीएस कुशवाह, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी एमएस अम्ब, एलडीएम सुधीर कुमार, जिला परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार, पीओ शहरी विकास आईएस नेगी एवं अन्य विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, सीईओ जनपद तथा नगरीय निकायो के मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित थे। प्रभारी कलेक्टर सपना निगम ने कहा कि जिन-जिन विभागों के अन्तर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनाओं के लक्ष्य पूर्ति की जानी है। ऐसे विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभाग की लक्ष्यपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में तारगेट शेष रह गए है। उनकी लक्ष्यपूर्ति शीघ्र की जावे। इस दिशा में संबंधित विभागीय अधिकारी त्वरित कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत जिले के विकास खण्ड स्तर पर दो-दो प्रकरण रोलर हितग्राही को प्रदान करने की दिशा में ऐसे विभागीय अधिकारी शीघ्र प्रकरण कैम्प में स्वीकृत कर संबंधित हितग्राहियों को बैंको के माध्यम से लक्ष्य पूरा करावे। उन्होंने कहा कि रोलर प्रदान करने की दिशा में करीबन साढ़े तीन लाख की राशि हितग्राही को स्वीकृत की जानी है। एलडीएम संबंधित बैंको के शाखा प्रबंधको से स्वीकृत की जाने वाले लक्ष्यों में वितरण की कार्यवाही करावे। जिससे हितग्राही रोलर प्राप्त कर अपने क्षेत्र के सडक निर्माण में उसका उपयोग लाभ दिया जा सके | प्रभारी कलेक्टर ने कहा कि विकास और उपलब्धियों पर आधारित जिन विभागो में कार्य पूर्ण हो चुके है। उनकी सफलता की कहानी पीआरओ के माध्यम से सचित्र जारी कराई जावे। जिससे इन कहानियों से सीख लेकर अन्य हितग्राही भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में संचालित जनहितेषी एवं कल्याणकारी योजना तथा विकास के लक्ष्य मुख्य नगर पालिका अधिकारी माह नवम्बर के अंत तक पूरा करें। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जावेगा। प्रभारी कलेक्टर ने विभिन्न विभागो की योजनाओं और विकास कार्यो की आवंटित लक्ष्यवार समीक्षा की। साथ ही विभागीय अधिकारियों को 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसीप्रकार मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डियों में किसानों से उनकी उपज की खरीदी निरंतर जारी रखे। साथ ही विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियों को समय सीमा में अंतिम रूप दिया जावे। प्रभारी कलेक्टर श्रीमती सपना निगम ने टीएल बैठक में राज्य शासन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सीएम हेल्पलाइन के अन्तर्गत विभिन्न विभागो में लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। साथ ही लेवल एक से लेकर लेवल चार तक के प्रकरणों का निराकरण एक सप्ताह में करने के विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में समाधार ऑनलाइन के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रकरणों की बारीकी से विभागीय अधिकारी समीक्षा कर उनका निराकरण समय पर करावे। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न पर्ची की समीक्षा की जावे। साथ ही पात्र उपभोक्ताओं के नाम पोर्टल में दर्ज करने की कार्यवाही सीईओ जनपद और सीएमओ नगर पालिका सुनिश्चित करें। जिससे उपभोक्ताओं को राशन व्यवस्था शीघ्र प्राप्त होगी। साथ ही उनको सुलभ न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में घरेलू हिंसा के प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की जावे। साथ ही महिलाओं के प्रकरण संबंधित विभागीय अधिकारी एक सप्ताह में निराकृत करावे। अपर कलेक्टर श्री टीएन सिंह ने सीएम हेल्पलाइन के अन्तर्गत लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिन जिन विभागों में प्रकरण लंबित है। उनका निराकरण शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बाद एक सप्ताह में करने की समझाईस दी। उन्होंने कहा कि उपार्जन कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक आयोजित कर किसानों के फसलो की खरीदी कार्य की समीक्षा की जावे। साथ ही मण्डियों में किसानों की फसल का विक्रय नियमित रूप से कराने की कार्यवाही विभागीय अधिकारी सुनिश्चित करें। लोकसेवा गारंटी अधिनियम में आवेदनो का निराकरण अपर कलेक्टर श्री टीएन सिंह ने समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनो पर निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही की जावे। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी विभाग के अधिकारी द्वारा निश्चित अवधि में आवेदन का निराकरण नहीं किया जाता है, तब संबंधित अधिकारी पर निर्धारित पेनल्टी लगाई जावेगी। साथ ही उसे संबंधित आवेदक को प्रदान करने की कार्यवाही होगी। जनसुनवाई के प्रकरणों का किया जाए समय सीमा में निराकरण अपर कलेक्टर श्री टीएन सिंह ने टीएल बैठक में विभिन्न विभागो के अन्तर्गत जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। साथ ही विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में करने के दिशा निर्देश दिए। जिससे आवेदन से संबंधित व्यक्ति को समय रहते लाभ पहुंचेगा। साथ ही प्रकरण के निराकरण से संबंधित विभाग के अधिकारी को मुक्ति मिलेगी।
