भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- प्रदेश सरकार ने डीएलएड नहीं करने वाले सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों पर कार्यवाही का मन बना चुकी है।प्रदेश सरकार की ओर से ऐसे शिक्षकों के लिए आदेश जारी कर कहा गया है कि वे 6 माह का कोर्स कर लें, वरना नौकरी से हाँथ धोना पड़ेगा| प्रदेश के एक लाख 21 हजार शिक्षक अब भी पढ़ाने की योग्यता नहीं रखते हैं। नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइमरी और मिडिल स्कूल के शिक्षक डीएलएड योग्यताधारी होने चाहिए। पिछले सात सालों में तीन बार केंद्र सरकार डीएलएड करने की समयसीमा बढ़ा चुकी है। फिर भी एक हजार 111 सरकारी और एक लाख 20 हजार प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों ने डीएलएड नहीं किया है। उधर, राज्य सरकार को मार्च 2019 तक का मौका मिला है। इसके बाद अयोग्य शिक्षकों से पढ़ाई नहीं कराई जा सकेगी। इसे देखते हुए शासन ने सख्ती दिखाई है। ऐसे शिक्षकों से कहा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) से डीएलएड का कोर्स कर योग्यता अर्जित कर लें, वरना सेवा से बाहर कर दिए जाओगे। एनआईओएस छह माह का कोर्स करा रहा है। जिसे दो साल के डीएलएड कोर्स के समान माना गया है।
