भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित युवाओं को विभिन्न रोजगार-मूलक व्यवसायों में नियोजित करने एवं स्व-रोजगार स्थापित करने मेपसेट के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। इसके लिए 18 से 35 वर्ष के युवाओं को मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के जरिए लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालन के लिए 30 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस योजना में 6 हजार युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। लगभग 2000 युवा प्रति वर्ष प्रशिक्षित होंगे। इसमें मेपसेट द्वारा चयनित भारत सरकार/राज्य सरकार के अंतर्गत संस्थानों, एनएसडीसी पार्टनर संस्थानों, उद्योगों, यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सफल प्रशिक्षणार्थियों का रोजगार में प्लेसमेंट करवाया जाएगा।
