सीधी : ग्रामीण विकास विभाग की गहन समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। कलेक्टर श्री विशेष गढ़पाले ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2013-14 तक के कार्यो को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए। कराये जा रहे कार्यो को सजगता और निर्धारित गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराये। कार्य में लापरवाही बरतने वालो के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जावेगी। बैठक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मोहित बुन्दस, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री उदय सिंह, विभिन्न क्रियान्वयन विभागों के अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, जिला पंचायत /जनपद के अधिकारी, तकनीकी अमला उपस्थित रहा। कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा गरीब कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है। हितग्राहियों को 20 अक्टूबर तक चयनित कर आयोजित किये जाने वाले जिला स्तरीय अन्त्योदय मेला कार्यक्रम में लाकर शतप्रतिशत हितग्राहियों को याजनओं का लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाय। जिन पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के वित्तीय वर्ष 2013-14 के कार्य अपूर्ण है वहाॅ के सहायक यंत्री तथा उपयंत्री को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाये। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराये जाने वाले विभागीय कार्यो में ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य नही कराने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जावे। ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराये गए आवश्यक संसाधन यथा कम्प्युटर, टीवी आदि ग्राम पंचायत में ही रखे जाए। जिला स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक में समस्याओं के निराकरण की चर्चा की जावे। कार्यो को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नही करने वाले लापरवाहों के खिलाफ कठोर कार्यवाही हो। महात्मा गाॅधी नरेगा योजना अंतर्गत प्रथमतः योजना अंतर्गत प्रगतिरत कार्यो को पूर्ण करे। प्रगतिरत कार्य पूर्ण होने के बाद ही नये कार्य प्रारंभ किये जाये। सुनिश्चित करे कि ग्राम पंचायत अंतर्गत कम से कम तीन कार्यो पर 30 श्रमिको को रोजगार की उपब्धता सुनिश्चित करने के लिए खुले रहे। कार्य निर्धारित रोजगार दिवस से ही प्रारंभ किये जाए। जारी मस्टरों की निगरानी की जाये ताकि मस्टर कार्योपरान्त मूल्यांकन होने के पश्चात समय पर वापस आकर भुगतान हो जाए। किसी भी दशा में मूल्यांकन के अभाव मे मस्टर लंम्बित न रहे। मूल्यांकन उपरान्त तत्काल मजदूरी का भुगतान किया जाए। ग्राम पंचायत अंतर्गत योजना की गाइडलाइन अनुसार मजदूरी तथा सामग्री का अनुपात 60ः40 होने के बाद ही सामग्री का भुगतान हो। सुनिश्चित किया जाए कि मूल्यांकन के बाद तत्काल मजदूरी भुगतान हो। श्रमिकों को समय पर भुगतान प्राप्त हो तथा साप्ताहिक मूल्यांकन व भुगतान हो। कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व डीपीआर पोर्टल पर फीड किया जावे। कार्य पूर्ण होने के पश्चात पूर्णता प्रंमाण पत्र फोटोग्राफ सहित पोर्टल पर दर्ज हो। जाॅबकार्डधारियों के आधार नम्बर पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करावे। वनाधिकार हक प्रमाण पत्र धारकों को मनरेगा योजना से शतप्रतिशत लाभान्वित किया जावें। योजना अंतर्गत उपयोजनाओं के कार्यो के साथ शान्तिधाम व खेल मैदान को प्रमुखता के साथ सामाजिक सरोकार को पूर्ण किये जाने के लिए आवश्यक रूप से कराया जाए। मैदानी अमला निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रयास करे। लक्ष्य पूर्ण नही होने की दशा में सबंधितों के खिलाफ निलंम्बन की कार्यवाही होगी। पंचपरमेश्वर, बीआरजीएफ एवं एसीए योजना के अपूर्ण कार्यो को शतप्रतिशत पूर्ण किया जाए। आवास योजना अंतर्गत लक्ष्य अनुसार प्रस्ताव इस माह उपलब्ध करा दिए कराते हुए फीडिग कार्य पूर्ण करावे। कार्यो का सत्यापन कर द्वितीय किस्त के प्रस्ताव दे। पेशन हितग्राहियों के खाते का सत्यापन, डीडुप्लीकेशन आदि की कार्यवाही समग्र पोर्टल पर पूर्ण करे। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का नियमित क्रियान्वयन हो। योजना अंतर्गत बनायेे जाने वाले किचेन शेड निर्माण पूर्ण किया जाए। स्वच्छ भारत अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होने ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान शासन की अतिमहत्पूर्ण योजना है। जो स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए सामाजिक सरोकर से जुड़ी है। अभियान चलाकर आमजन को जोड़ते हुए शौचालय का निर्माण कराये। हितग्राही स्वयं निर्माण कराकर फोटो खिचवाए। फोटो को दिखाकर निर्माण की लागत राशि 12 हजार रूपये पात्रता अनुसार पाये। उन्होने कहा कि विभिन्न योजना अंतर्गत कराये जा रहे कार्य गुणवत्ता युक्त हो। ताकि निर्माण अनुसार निर्मित परिसम्पत्ति का उपयोग सुनिश्चत हो सके। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नियमित रूप से रात्रि चैपाल में शामिल हो। रात्रि चैपाल की फोटोग्राफ भेजे। निर्देशो का पालन नही करने पर सबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अवैतनिक किया जावेगा। पूर्व में 2 अक्टूबर तक खुले में शौच मुक्त जनपदवार दो पंचायतों में लक्ष्य अनुसार शौचायल निर्माण कार्य शतप्रतिशत पूर्ण हो। स्वरोजगार योजना के प्रकरण प्रेषित करे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में शतप्रतिशत स्वीकृत आवासों में सबंधित उपयंत्री लेआउट दिया जाना सुनिश्चत करे अन्यथा कठोर कार्यवाही होगी। निर्माणाधीन आवासीय भवनों मे मच्छरवाली जाली लगाया जाना अनिवार्य है। शिकायतों का समय पर निराकरण किा जावे। गुजरे 10 वर्षो में कराये गए विकास कार्यो की जानकारी गोसवारा सहित 28 सितम्बर तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। मजदूर सुुरक्षा योजना हितग्राहियों को अन्तेष्ठी सहायता राशि समय पर दी जावे। कलेक्टर ने सबंधित अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिएं। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग तथा क्रियान्वयन विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
