भोपाल(ईन्यूज एमपी)- प्रदेश में यात्री परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन योजना की शुरुआत 25 सितंबर से होगी। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 350 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन बसों का संचालन निजी बस ऑपरेटरों के साथ अनुबंध के आधार पर किया जाएगा। सरकार ने मार्च 2027 तक प्रदेश में 1 हजार बसें शुरू करने का लक्ष्य रखा है। योजना में इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता दी जाएगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि परिवहन विभाग ने बैठक में योजना का प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि करीब 20 वर्षों से यात्री परिवहन की मॉनिटरिंग का काम व्यवस्थित रूप से नहीं हो रहा था। अब यात्री सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित किया जा रहा है। सरकार ने वर्ष 2030-31 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 14,981 बसें चलाने का लक्ष्य रखा है। बसों में सीसीटीवी और जीपीएस लगाए जाएंगे, जिससे बसों की लोकेशन की निगरानी की जा सकेगी। नए बस टर्मिनल पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे। यात्रियों को सही टिकट और उचित किराया मिले, इस पर भी निगरानी रखी जाएगी। कैबिनेट ने प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना को भी मंजूरी दी है। जहां 10 एकड़ से अधिक जमीन उपलब्ध होगी, वहां करीब 7 करोड़ रुपये की लागत से स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसमें इनडोर और आउटडोर खेलों की सुविधाओं के साथ खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए कोच की व्यवस्था होगी। इसके लिए कैबिनेट ने 960 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। प्रस्तावित स्टेडियम में जरूरत के अनुसार हेलिपैड की व्यवस्था भी की जा सकेगी, जिसका उपयोग गंभीर मरीजों को एयर एंबुलेंस से एयरलिफ्ट करने में किया जा सकेगा। प्रदेश में औद्योगिक विकास और शहरों के विस्तार के चलते वर्ष 2037 तक बिजली की जरूरत बढ़ने का अनुमान है। पावर मैनेजमेंट कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार करीब 1,900 मेगावाट बिजली की कमी का आकलन किया गया है। इसे देखते हुए 1,900 और 900 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर स्टेशन शुरू करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। कुल 2,800 मेगावाट क्षमता के लिए कार्रवाई होगी। थर्मल पावर स्टेशन तैयार होने में करीब 5 से 7 वर्ष लगने का अनुमान है। सरकार इंदौर से भोपाल होते हुए जबलपुर तक ग्रीनफील्ड हाईवे को औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। मार्ग पर चार स्थानों पर बड़े औद्योगिक क्षेत्र और सिटी डेवलपमेंट किए जाने की योजना है। सरकार के मुताबिक इससे करीब 2 लाख रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। हालांकि अभी औद्योगिक क्षेत्रों के स्थान तय नहीं हुए हैं। कैबिनेट ने इंदौर डेंटल कॉलेज में सीटों की संख्या 63 से बढ़ाकर 100 करने, 9,061 करोड़ रुपये की योजनाओं को वर्ष 2031 तक जारी रखने, ग्राम न्यायालय योजना और विधिक सहायता सलाहकार बोर्ड को मंजूरी दी है। राजगढ़ की पार्वती नदी पर सुठालिया सिंचाई परियोजना और नीमच-जावद दाबयुक्त सिंचाई योजना भी इसमें शामिल हैं। सिंगरौली और रतलाम की हवाई पट्टियों को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में पीएचई विभाग के कार्यालय खोलने को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट से पहले मंत्री काश्यप ने प्रदेश में 3.88 करोड़ दीये प्रज्ज्वलित किए जाने तथा उज्जैन में 32 लाख से अधिक दीये जलाए जाने की जानकारी दी। प्रदेश में करीब 1,100 स्थानों पर रक्तदान किए जाने की जानकारी भी दी गई। स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर इस वर्ष ड्रॉपआउट दर शून्य रही है, जबकि वर्ष 2002-03 में यह 15 प्रतिशत थी। गांधीसागर में मादा चीता राधा को छोड़े जाने के बाद क्षेत्र में अब चार चीतों की मौजूदगी की जानकारी भी कैबिनेट में दी गई। जनविश्वास अभियान का जनवरी तक रोडमैप तैयार किया गया है। 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी होने के कारण उस दिन का अभियान 26 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के बेंगलुरु रोड शो में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग फेस-2 के लिए निवेशकों से चर्चा की जाएगी।
