1982 से मई 2026 तक 7,717 प्रकरण दर्ज, 1,954 राजपत्रित अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप; करोड़ों की बेनामी संपत्तियां और नकदी जब्त भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। लोकायुक्त के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1982 से मई 2026 तक की कार्रवाई में करीब 949 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है। इस अवधि में दर्ज मामलों से यह भी सामने आया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में **हर चौथा राजपत्रित अधिकारी** जांच के दायरे में आया है। लोकायुक्त पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 1982 से मई 2026 तक 7,717 भ्रष्टाचार संबंधी प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें 1,954 राजपत्रित अधिकारियों** के खिलाफ मामले दर्ज हुए, जो कुल आरोपितों का लगभग 25 प्रतिशत हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में अराजपत्रित कर्मचारी और अन्य आरोपी भी कार्रवाई के दायरे में आए। लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई के दौरान नकदी, सोना-चांदी, अचल संपत्ति, आलीशान मकान, फार्म हाउस, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य बेनामी निवेश सहित कुल **949 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित संपत्तियों** का खुलासा हुआ है। इन मामलों में कई अधिकारियों के पास उनकी वैध आय से कई गुना अधिक संपत्ति पाई गई। लोकायुक्त पुलिस लगातार ट्रैप कार्रवाई, आय से अधिक संपत्ति के मामलों और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में साक्ष्य जुटाकर नियमानुसार न्यायालय में अभियोजन की कार्रवाई भी की जा रही है। लोकायुक्त के ये आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है और सरकारी तंत्र में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है।
