भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्व प्रशासन को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की स्वीकृति के बाद प्रदेश के 190 भू-अभिलेख अधीक्षकों (सुपरिंटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड्स) को पदोन्नति देकर **डिप्टी कलेक्टर** बनाया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। लंबे समय से लंबित इस पदोन्नति का लाभ मिलने से संबंधित अधिकारियों में उत्साह का माहौल है। प्रदेश में राजस्व विभाग के कार्यों में तेजी लाने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। पदोन्नति के बाद इन अधिकारियों का उपयोग विभिन्न जिलों में डिप्टी कलेक्टर स्तर के प्रशासनिक एवं राजस्व दायित्वों के निर्वहन में किया जाएगा। अधिकारियों की पदस्थापना संबंधी आदेश पृथक से जारी किए जाने की संभावना है। राज्य सरकार का मानना है कि डिप्टी कलेक्टर स्तर पर रिक्त पदों की पूर्ति होने से राजस्व प्रकरणों के निराकरण, भूमि अभिलेखों के प्रबंधन, सीमांकन, नामांतरण, भू-अर्जन, आपदा प्रबंधन तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी। इससे आम नागरिकों को भी राजस्व संबंधी सेवाएं अधिक प्रभावी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो सकेंगी। गौरतलब है कि भू-अभिलेख अधीक्षक राजस्व विभाग का महत्वपूर्ण तकनीकी एवं प्रशासनिक संवर्ग है, जो भूमि अभिलेखों के रखरखाव, सर्वेक्षण और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े कार्यों का संचालन करता है। अब पदोन्नति के बाद ये अधिकारी डिप्टी कलेक्टर के रूप में व्यापक प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाएंगे। सरकार के इस निर्णय को राजस्व प्रशासन में रिक्तियों को दूर करने तथा अनुभवी अधिकारियों को उच्च दायित्व सौंपने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे जिलों में प्रशासनिक कार्यों की गति बढ़ने के साथ-साथ राजस्व प्रबंधन की दक्षता में भी सुधार होने की उम्मीद है।
