भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, व्यापारियों और शहरी अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने कृषि उपज मंडियों में लगने वाले मंडी शुल्क में वृद्धि करने के साथ ही कपास पर लगने वाले शुल्क में कमी को मंजूरी दी। इसके अलावा भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं की बढ़ी हुई लागत को भी स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार कृषि उपज पर मंडी शुल्क को बढ़ाकर डेढ़ प्रतिशत किया जाएगा। वहीं कपास पर लगने वाले शुल्क को कम करने का फैसला लिया गया है, जिससे कपास उत्पादकों और व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से मंडियों के संसाधनों में वृद्धि होगी और कृषि अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। बैठक में भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं की संशोधित लागत को भी मंजूरी दी गई। निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि तथा परियोजना के विस्तार को देखते हुए लागत में बढ़ोतरी की गई है। सरकार का कहना है कि मेट्रो परियोजनाएं प्रदेश के प्रमुख शहरों में यातायात व्यवस्था को आधुनिक और सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी मंत्रिपरिषद ने विभिन्न विभागों से जुड़े अन्य प्रशासनिक प्रस्तावों पर भी चर्चा कर आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान कीं। सरकार ने कहा कि लिए गए निर्णयों से कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी तथा शहरी परिवहन ढांचे के विकास को गति मिलेगी। कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य की आर्थिक गतिविधियों, कृषि विपणन व्यवस्था और शहरी विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
