भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश सरकार आम नागरिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने और उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए 12 से 18 जून तक प्रदेश के सभी जिलों में जनकल्याण शिविर आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री Mohan Yadav के निर्देश पर प्रत्येक विकासखंड एवं नगरीय निकाय मुख्यालय में तीन दिवसीय शिविर लगाए जाएंगे, जहां पात्र लेकिन योजनाओं से वंचित लोगों की पहचान कर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिविरों में विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों का पंजीयन, स्वीकृति और लाभ वितरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। साथ ही आमजन की शिकायतों और लंबित मामलों का मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए भी आवेदन प्राप्त कर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी अनिवार्य सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शिविरों का रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि कलेक्टर, अपर कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा सभी विभागों के जिला अधिकारी शिविरों में उपस्थित रहकर योजनाओं, शिकायतों और लंबित प्रकरणों की समीक्षा करें तथा यथासंभव तत्काल समाधान सुनिश्चित करें। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से होगी मॉनिटरिंग अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों का पंजीयन एवं निराकरण सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए पोर्टल पर विशेष मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों को शिविरों की तिथियां, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति तथा कार्ययोजना पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, राजस्व प्रकरणों और अन्य जनशिकायतों के निराकरण के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। एक ही स्थान पर मिलेंगी सभी सुविधाएं शिविरों में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां नागरिकों को योजनाओं की जानकारी, आवेदन, पंजीयन और सेवा वितरण की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। इसके साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी, हितग्राही संवाद, सफलता की कहानियों का प्रस्तुतीकरण और जन-जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जनप्रतिनिधियों की सहभागिता होगी सुनिश्चित मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिन आवेदनों का निराकरण तत्काल संभव नहीं होगा, उनके लिए समय-सीमा निर्धारित कर आवेदकों को जानकारी दी जाए। शिविरों के आयोजन के लिए प्रभारी मंत्री की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। जिला कलेक्टरों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नवाचार करते हुए अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पात्र नागरिकों को उनकी पात्रता अनुसार सभी योजनाओं का लाभ मिल सके।
